एखाद्या स्वयंसेवी संघटनेने अवैध प्रमाणपत्रांद्वारे अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये गोळा करणे अत्यंत चुकीचे असून ते राष्ट्रासाठीही अत्यंत घातक आहे. छत्तीसगडमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे सरकार आले आहे, तेव्हा त्यांनी यावर त्वरित बंदी घालावी, अशी आमची मागणी आहे.
‘भारताला हिंस्र ठरवणार्‍या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांना पाकचा हा नरसंहार हिंस्र वाटत नाही का ?’ अशी विचारणा भारताने या संघटनांना करणे आवश्यक !
उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी पुन्हा एकदा परमाणू आक्रमणाची धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्या देशाचे धोरण असे आहे की, जर त्यांना चिथावले, तर ते परमाणू आक्रमण करण्यापासूनही मागे हटणार नाहीत.
अन्न पदार्थ आणि उत्पादने यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे. खासगी संस्थांना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असतांना काही खासगी इस्लामी संस्था बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देऊन व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर लुट करत आहेत.
म्यानमारचे सैन्य शासक आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष चिंतित !
विशेष म्हणजे काँग्रेसचे आमदार जुबैर खान आणि अपक्ष आमदार युनूस खान यांचा यात समावेश आहे.
गोहत्या, गोमांसाची विक्री, लव्ह जिहाद, हिंदु महिलांशी गैरवर्तणूक आदी प्रकरणे वाढत आहेत. यामुळेच मुसलमानांना हिंदूंच्या उत्सवांत दुकाने थाटण्याची अनुमती देऊ नये.
आतंकवादाचा विरोध करण्यासाठी एक प्रभावी उपाय म्हणजे गाझा पट्टीला नष्ट करणे अथवा नागरिकांना लक्ष्य करणे, अशा विचारांना आपण कुठेही थारा द्यायला नको.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याकडून भारताचे कौतुक करणारे विधान !
या योजनेविषयी सरकारच्या घोषणेने सैन्यदल, नौदल आणि वायूदल या तिन्ही दलांना चकित केले, असा दावा माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी त्यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकात केला आहे.