छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांची हिंदुत्वनिष्ठांनी घेतली भेट !

रायपूर (छत्तीसगड) – अन्न पदार्थ आणि उत्पादने यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे. खासगी संस्थांना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असतांना काही खासगी इस्लामी संस्था बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देऊन व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर लुट करत आहेत. या बेकायदेशीर हलाल प्रमाणपत्र आणि हलाल उत्पादन यांवर उत्तरप्रदेश सरकारने बंदी आणली आहे, तशीच बंदी छत्तीसगड राज्यातही घालण्यात यावी, अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा आणि मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली. या वेळी  मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी ‘चौकशी करून कारवाई केली जाईल’, असे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले. तसेच उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा म्हणाले, ‘‘हा विषय गंभीर आहे. या प्रकारावर आजच बंदी आणली पाहिजे, असे वाटते; मात्र येत्या आठवड्याभरात हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करू. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो. शासन यावर गांभीर्यपूर्वक कारवाई करील.’

१. या शिष्टमंडळामध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र अन् छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट, बजरंग दलाचे श्री. अंकित द्विवेदी, ‘मिशन सनातन’चे श्री. मदनमोहन उपाध्याय, ‘श्री निळकंठ महादेव संस्थान’चे पंडित निळकंठ त्रिपाठी, ‘किन्नर आखाड्या’च्या साध्वी सौम्या, छत्तीसगड येथील हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मंगेश खंगन आणि श्री. हेमंत कानसकर हे सहभागी होते. या वेळी हलाल प्रमाणपत्राच्या बेकायदेशीर प्रकाराविषयीची कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यात आले, तसेच उपमुख्यमंत्र्यांना ‘हलाल जिहाद’ विषयीवर एक भीषण वास्तव दाखवणारी चित्रफीत दाखवण्यात आली.

२. दूध, साखर, बेकरी उत्पादने, खाद्यतेल, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांच्याशी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये उत्पादनांच्या वेष्टनावर हलाल सर्टिफाइड चिन्हांकित करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, तसेच औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० आणि संबंधित नियमांमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत कोणतीही औषधे, वैद्यकीय उपकरणे किंवा कॉस्मेटिकच्या वेष्टनावर हलाल प्रमाणपत्राशी संबंधित कोणतेही तथ्य प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नमूद केले असल्यास, तो एक दंडनीय गुन्हा आहे. भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSAI) यांना खाद्यपदार्थांची मानके ठरवण्याचा आणि प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हलाल प्रमाणन ही खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेविषयी भ्रम निर्माण करून सरकारी नियमांचे उल्लंघन करते, अशी माहिती श्री. सुनील घनवट यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. विजय शर्मा आणि मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांना दिली.