पणजी, ३ जानेवारी (वार्ता.) – सोळाव्या वित्त आयोगाकडे विविध खात्यांसाठी गोवा सरकार २८ सहस्र कोटी रुपयांची मागणी करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. ९ आणि १० जानेवारी या दिवशी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया गोवा दौर्यावर येत आहेत आणि त्यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ३ जानेवारी या दिवशी एका बैठकीत यासंबंधीच्या सिद्धतेचा आढावा घेतला. या बैठकीला मुख्य सचिव व्ही. कांडावेलू, प्रशासनातील विविध खात्यांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
बैठकीविषयी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘राज्याच्या आर्थिक गरजा, प्रकल्पांचे प्रस्ताव आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसाठी वाढीव निधीच्या मागणीवर बैठकीत चर्चा झाली. राज्यशासनाचा प्रस्ताव ९ जानेवारी या दिवशी वित्त आयोगासमोर मांडला जाणार आहे. गोवा भेटीच्या वेळी वित्त अयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया यांच्या विविध घटकांसमवेत बैठका होणार आहेत. गोवा राज्य विलंबाने स्वतंत्र झाल्याने पहिले २ वित्त आयोग गोव्याला चुकले. त्यामुळे पुष्कळ मोठी हानी झाली. गोव्यातील लोकसंख्या १६ लाख जरी असली, तरी भेट देणारे पर्यटक आणि स्थलांतरित कामगार मिळून वर्षाकाठी गोव्यात अतिरिक्त १ कोटी लोक गोव्यात असतात. या सूत्राचा विचार करून वित्त आयोगाने अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. सर्व सरकारी खात्यांनी आपापले प्रस्ताव पाठवले आहेत. ६ जानेवारी या दिवशी पुन्हा मी बैठक घेऊन अंतिम सादरीकरण पाहीन.’’
राज्य सरकारने केल्या आहेत पुढील मागण्या
१. वीज खात्यासाठी ४ सहस्त्र १६० कोटी रुपये
२. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी ५ सहस्र ४६० कोटी रुपये
३. आरोग्य खात्यासाठी ६३१ कोटी रुपये
४. शिक्षण खात्यासाठी १ सहस्र ५३६ कोटी रुपये
५. कचरा व्यवस्थापनासाठी ७३० कोटी रुपये
६. हरित ऊर्जेसाठी ७ सहस्र ३५० कोटी रुपये
७. जलस्रोत खात्यासाठी ३ सहस्र ४०१ कोटी रुपये
८. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १ सहस्र ९८० रुपये आणि इतर