Agniveer Scheme : केंद्र सरकारने सैन्यदलांशी चर्चा न करता अग्नीवीर योजना आणली !

माजी सैन्यदलप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांचा त्यांच्या पुस्तकात दावा

(‘अग्नीवीर’ योजना ही सैन्याच्या तिन्ही दलांत सैनिकांची भरती करण्यासाठीची नवी योजना आहे.)

माजी सैन्यदलप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे

नवी देहली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्ही वर्ष २०२० मध्ये ‘टूर ऑफ ड्युटी’ या योजनेचा प्रस्ताव दिला होता. यात ‘अग्नीवीर’प्रमाणे काही काळासाठी सैनिकभरती करण्याची सूचना करण्यात आली होती, जी केवळ भारतीय सैन्यासाठीच वैध होती; परंतु काही काळानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने आताची ‘अग्नीवीर’ योजना आणली. याविषयी सरकारने आमच्याशी कुठलीही चर्चा केली नाही. त्यामुळे या योजनेविषयी सरकारच्या घोषणेने सैन्यदल, नौदल आणि वायूदल या तिन्ही दलांना चकित केले, असा दावा माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी त्यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकात केला आहे. त्यांचे  हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले असून त्यात त्यांनी अनेक दावे केले आहेत. नरवणे यांनी ३१ डिसेंबर २०१९ ते ३० एप्रिल २०२२ या कालावधीत सैन्यदलप्रमुख म्हणून काम केले.

नरवणे यांनी या पुस्तकात पुढे दावा केला आहे की, सैन्याने ७५ टक्के सैनिकांना सेवेत कायम ठेवण्याची सूचना केली होती; परंतु जेव्हा अग्नीवीर योजना जून २०२२ मध्ये चालू करण्यात आली, तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळानंतर २५ टक्केच अग्नीवीरांना १५ वर्षे सेवेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

काँग्रेसची केंद्र सरकारवर टीका

काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून नरवणे यांच्या दाव्यावर म्हटले की, अग्नीवीर ही योजना कुणाशीही चर्चा न करता आणलेली विनाशकारी नीती होती.