पुणे – वीज आस्थापनांमधील २४ सहस्रांहून अधिक कंत्राटी कामगारांच्या पी.एफ्. (भविष्य निर्वाह निधी) आणि ई.एस्.आय.सी.च्या (कामगार विमा योजना) कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करणार्यांवर गुन्हे नोंद करण्याची मागणी ‘महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघा’ने केली आहे. सरकारकडून मिळणार्या या रकमेचा संबंधित कर्मचार्यांच्या खात्यावर भरणाच जात नाही, असे कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात आणि सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने कंत्राटी कामगारांची ही नियमितपणे चाललेली आर्थिक पिळवणूक आहे, असा आरोप मेंगाळे यांनी केला. (हा प्रकार म्हणजे लाचखोरी आणि लूटमारी यांनी गाठलेला उच्चांक आहे ! – संपादक)
संघटना गेली काही वर्षे अन्यायाविरोधात पाठपुरावा करत आहे. काही जिल्ह्यांत अशी प्रकरणे सापडल्यावर औद्योगिक न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला. त्याचा निकाल कामगारांच्या बाजूने लागला; मात्र संबंधित कंत्राटदार किंवा अधिकारी यांच्यावर कारवाई झाली नाही. हे सर्वच जिल्ह्यांमध्ये चालू असल्याचे मेंगाळे यांनी सांगितले. त्यामुळे कामगारांचे वेतन थेट राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा केले जावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संपादकीय भूमिका
|