धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची ढासळती स्थिती पहाता आताच त्यावर कठोर निर्णय घेत राष्ट्रपती शासन लाग करणे आवश्यक आहे !
केंद्रशासनाचेे मनोरंजन वाहिन्यांसाठी नवीन नियम
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा कारभार चालत आहे. कारागृहातील समस्यांविषयी मी त्यांची भेट घेणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन माझ्यासमवेत काय झाले, हे त्यांना सांगीन, असे वक्तव्य शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ‘खंडपीठ’ स्थापन करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
छत्रपती शिवरायांनी जसा जुलमी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढून महापराक्रम केला, याच प्रकारे छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम दाबण्याचा आणि अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणार्या अनधिकृत बांधकामांचा शासनाने कोथळा बाहेर काढला आहे.
युक्रेनसमवेतच्या युद्धावरून पाश्चात्त्य देशांकडून होणारा निषेध टाळण्यासाठी रशियाने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे.
जे जनतेला प्रतिदिन अनेक वर्षे दिसत येत आहे, तेच आज सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे. ही स्थिती सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनाही ठाऊक आहे, तरीही या स्थितीला पालटण्यासाठी कुणीच ठोस आणि कठोर प्रयत्न करत नाहीत, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
याविषयी सध्या कोणतेही कारण समोर आलेले नसले, तरी लोक या घटनेला भूत किंवा दैवी शक्ती यादृष्टीने पहात आहेत.
राज्यातील अभियांत्रिकी आणि ‘फार्मसी’ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आता राष्ट्रीय स्तरावरील ‘जेईई मेन’ परीक्षेत मिळणार्या गुणांच्या आधारावर या अभ्यासक्रमांना प्रवेश दिला जाणार आहे. तंत्रशिक्षक संचालनालयाने यासंबंधी सूचना प्रसिद्ध केली आहे.