डेहराडून (उत्तराखंड) येथे धर्मांध मुसलमानांकडून हिंदु विद्यार्थ्यावर प्राणघातक आक्रमण !

उत्तराखंडमध्ये मुसलमानांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अल्प असतांनाही ते हिंदूंसाठी धोकादायक ठरत आहेत, असेच चित्र सध्या दिसत आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असतांना अशी स्थिती येऊ नये, असे हिंदूंना वाटते !

सध्या महिला पुरुष जोडीदाराविरुद्ध बलात्काराच्या कायद्याचा अपवापर करत आहेत ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालय

जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्यास सहमतीने ठेवलेल्या शारिरीक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.

उत्तराखंडमध्ये ट्रान्सफॉर्मरच्या स्फोटानंतर विजेचा धक्का बसल्याने १५ जणांचा मृत्यू

चमोली येथील अलकनंदा नदीजवळ ट्रान्सफॉर्मरच्या स्फोटानंतर विजेचा धक्का बसल्याने १५ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण घायाळ झाले.

हरिद्वार (उत्तराखंड) येथे कावड यात्रेकरूंवर अज्ञातांकडून दगडफेक !

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने हिंदूंच्या तीर्थयात्रेकरूंच्या संदर्भात अशा प्रकारची घटना घडू नयेत, असे हिंदूंना वाटते ! यामागे जे कुणी आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !

केदारनाथ मंदिर परिसरात भ्रमणभाष संचावर बंदी !

देशातील सर्वच मंदिरांनी आता असा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे !

रुद्रपूर येथे हिंदु पीडितेचे धर्मांतर करण्‍याचा प्रयत्न, तर हल्‍द्वानी येथे हिंदु युवतीचे अपहरण !

हिंदु महिलांचे जीवन उद्धवस्‍त करणार्‍या लव्‍ह जिहादला आळा घालण्‍यासाठी आता मृत्‍यूदंडाचे प्रावधान असणारा लव्‍ह जिहादविरोधी कायदा राष्‍ट्रीय स्‍तरावर करणे अत्‍यावश्‍यक !

अशा लोकांवर कारवाई करा ! – मंदिर प्रशासनाचे पोलिसांना पत्र

केदारनाथ मंदिर परिसरात प्रेयसीकडून प्रियकराला विवाहाची मागणी घालणारा व्हिडिओ प्रसारित !

उत्तराखंडमध्ये धर्मांध मुसलमानांकडून हिंदु कुटुंबियांवर आक्रमण

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा घटना घडू नयेत, असेच हिंदूंना वाटते !

उत्तराखंडच्‍या बद्रीनाथ धाममध्‍ये बकरी ईद साजरी न करण्‍याचा निर्णय

पुरोला आणि बरकोट येथे ‘लव्‍ह जिहाद’च्‍या विरोधात तणाव निर्माण झाला होता आणि हिंदू रस्‍त्‍यावर उतरले होते. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्‍यात आला आहे.

उत्तराखंड शासनाने सिद्ध केला समान नागरी कायद्याचा १५ सूत्रीय मसुदा !

उत्तराखंडमधील भाजप शासनाचा स्तुत्य निर्णय. वास्तविक प्रत्येक राज्याने असा कायदा करण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवर हा कायदा आणणे आवश्यक आहे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !