सामाजिक संकेतस्थळावर छायाचित्र प्रसारित करण्याची धमकी देऊन अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
राज्यात महिलांची सुरक्षा धोक्यात ! आपल्या मुली अत्याचाराला बळी पडू नयेत, यासाठी त्यांना वेळीच स्वरक्षण प्रशिक्षण द्या !
न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला, त्यांनी दिलेले विस्मयकारक निवाडे आणि पॉक्सो कायद्याकडे झालेले दुर्लक्ष !
निर्भयावर झालेल्या पाशवी बलात्कारानंतर महिला अत्याचाराच्या संदर्भातील प्रचलित कायदे कठोर झाले; परंतु पॉक्सो हा अज्ञानी जिवांच्या शीलरक्षणासाठी आणि लैंगिक शोषण थांबवण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला.
पाकच्या सिंध प्रांतातील अल्पसंख्यांकांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण करा ! – अमेरिकेतील सिंधी संघटनेची मागणी
पाकमधील सिंधी संघटना बहुसंख्य हिंदूंचा देश असणार्‍या भारताकडे साहाय्य मागत नाही, तर अमेरिकेकडे साहाय्य मागते ! यावरून ‘भारत पीडित हिंदूंसाठी काहीही करणार नाही, हे जगभरातील हिंदूंच्याही लक्षात आले आहे’, असे समजायचे का ?
मिरजेतील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करा ! – अधिवक्त्या (सौ.) स्वाती शिंदे, भाजप, महिला मोर्चा
‘‘मुलगी शाळेत जात असतांना तिला धमकावून, गुंगीचे औषध देऊन बलात्कार केल्या प्रकरणी एका संशयितास अटक केली असून इतर आरोपींना अटक झालेली नाही.’’
महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात मनुस्मृतीमध्ये सांगितलेली शिक्षा
कुलीन पुरुष आणि विशेषतः स्त्रियांचे अपहरण केले असता, तसेच मौल्यवान हिरे इत्यादी रत्नांची चोरी केली असता मृत्यूदंड द्यावा.
रामचरितमानस आणि शिक्षा !
सध्याच्या कायदेप्रणालीने हिंदु धर्मग्रंथांचा उल्लेख निकाल देतांना करणे, ही धर्मग्रंथांची परिपूर्णता आणि कालातीतता स्पष्ट करते. या धर्मग्रंथांतील शिकवणुकीनुसार मानवजातीने आचरण केल्यास निश्‍चितपणे समष्टी हित जपले जाईलच, गुन्हेगारीही अल्प होईल, हे येथे लक्षात घ्यावे.
हे सरकारला लज्जास्पद !
‘केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांतील १४ लाख ५० सहस्र खटले प्रलंबित आहेत. त्यांपैकी २० टक्क्यांहून अधिक म्हणजे २ लाख ५६ सहस्र खटले एकट्या बंगालमध्ये आहेत. यानंतर १ लाख ९२ सहस्र खटले महाराष्ट्रातील आणि १ लाख ६४ सहस्र खटले उत्तरप्रदेशातील आहेत.’
धनंजय मुंडे आणि त्या महिलेचा वाद मध्यस्थांच्या वतीने मिटवण्यात येणार
मुंडे आणि महिला यांच्या वतीने न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्यासमोर परस्पर सहमतीची सूत्रे सादर करण्यात आली.
लैंगिक अत्याचाराविषयीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय स्थगित करते किंवा पालटते, यावरून जनतेने काय समजायचे ? असा प्रश्‍न निर्माण होतो !
अल्पवयीन हिंदु मुलीवर धर्मांध तरुणाचा बलात्कार करून चित्रीकरण
वासनांध धर्मांधांना फाशीची शिक्षा मिळण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !