नवी देहली – लोक न्यायालयीन खटल्यांना इतके कंटाळले आहेत की, त्यांना केवळ निकाल हवा आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया ही शिक्षेसारखी आहे. हे न्यायाधीश म्हणून आपल्या सर्वांसाठी चिंतेचे कारण आहे. आम्ही नुसता तोडगा काढणार नाही, तर त्यापेक्षा चांगला निकाल आम्ही तुम्हाला देऊ, असे विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Chandrachud) यांनी केले. ते सर्वोच्च न्यायालयात ‘विशेष लोकअदालत’ कार्यक्रमात बोलत होते. या कार्यक्रमाला कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवालही उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या काळात विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
The long-drawn judicial process becomes a punishment for people – CJI Chandrachud
To change this situation, the court itself needs to take the initiative; otherwise, in the future, people might avoid approaching the court.
Image credit : @barandbench pic.twitter.com/D8Uynl1s2N
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 4, 2024
लोकअदालत हा असा मंच आहे, जेथे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट प्रकरणे किंवा खटले परस्पर सामंजस्याने मिटवले जातात. लोकअदालतीच्या निर्णयावर कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की,
१. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या दिग्गजांनी राज्यघटनेची निर्मिती केली, तेव्हा त्यांनी ती एका ध्येयाने केली होती. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला १८० घटनात्मक प्रकरणे हाताळणारे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय बनवण्याची त्यांची कल्पना नव्हती, तर ‘न्याय सर्वांच्या दारात’ हा त्यामागचा विचार होता. ज्यांना न्याय मिळत नव्हता, अशा गरीब समाजासाठी न्यायालय बांधले जात होते.
२. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एका उंच व्यासपिठावर बसतात. आमच्यासमोर अधिवक्ते बसतात. उच्च न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालय येथे जसे आपण याचिकाकर्त्यांना ओळखतो, तसे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश ओळखात नसतात. ज्या लोकांना आपण सर्वोच्च न्यायालयात न्याय देतो, ते लोक आपल्याला अदृश्य आहेत. ही आमच्या कामातील सर्वांत मोठी कमतरता आहे.
३. भारत सरकारचे एक अतिशय वरिष्ठ सचिव आणि माजी नागरी सेवक यांनी मला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात लहान प्रकरणांचीही सुनावणी होते, हे त्यांना ठाऊक नव्हते; कारण सर्वोच्च न्यायालयात सर्वच मोठे खटले निकाली निघतांना पहाण्याची आपल्याला सवय आहे.
संपादकीय भूमिकाही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील ! |