महाराष्ट्रात ६ वर्षांत ३० लाखांहून अधिक नागरिकांना कुत्र्यांचा चावा !
प्रशासनाने उपाययोजनांचे आश्वासन देण्यासह भटक्या आणि आक्रमक कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी ठोस कृती आराखडा राबवून नागरिकांना सुरक्षित वातावरणात जगता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी !
प्रशासनाने उपाययोजनांचे आश्वासन देण्यासह भटक्या आणि आक्रमक कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी ठोस कृती आराखडा राबवून नागरिकांना सुरक्षित वातावरणात जगता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी !
महाराष्ट्रात १८.७ टक्के, कर्नाटक ११.७ टक्के, बंगाल ८.२ टक्के, देहली ७.७ टक्के, तमिळनाडू ७.१ टक्के, तेलंगाणा ६.७ टक्के आणि राजस्थानमध्ये २.५ टक्के घटस्फोटांचे प्रमाण आहे.
जे भारत देऊ शकतो, ते अन्य कोणताही देश देऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्या; कारण केवळ भारत विश्वगुरु आहे. त्यामुळे भारतातून पाऊल बाहेर टाकण्यापूर्वी तरुण पिढीने विचार करावा.
प्लास्टिक पिशव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर साधारणपणे १९७०-८० च्या दशकात चालू झाला. त्यापूर्वी आपली संस्कृती ‘कापडी पिशवी’ किंवा ‘पिशवी घेऊन बाजारात जाणे’, अशी होती…
मोकाट रेबिजग्रस्त कुत्र्यांचा बंदोबस्त न करणारे आणि त्यामुळे लोकांना मरू देणार्या प्रशासनातील संबंधितांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवा !
प्रशासनिक सेवेतील प्रशासकीय अधिकार्यांना उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकार परदेशी विश्वविद्यालयात पाठवत असते. त्यामुळे परदेशी विचारसरणीचा प्रभाव बर्याच प्रशासकीय अधिकार्यांच्या मनोवृत्तीवर झालेला दिसतो.
लैंगिक संबंध संमतीचे वय न्यून केल्याने उद्भवणार्या समस्या : लैंगिक संबंधाच्या संमतीचे वय न्यून करणे, म्हणजे पाश्चात्त्य विकृतीचे अंधानुकरण करून गुन्हेगारी दुष्प्रवृत्ती वाढवणे नव्हे का ?
राज्य सरकारे काम करत नाहीत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत ! – न्यायालय
मध्यप्रदेशातील धार येथील भोजशाळेत २३ जानेवारीला वसंतपंचामीच्या दिवशी हिंदूंना संपूर्ण दिवस पूजा करण्याची अनुमती देण्याच्या मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
तेलंगाणामध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देहलीतील भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून संताप व्यक्त केला होता. आता त्यांच्या सरकारच्या राज्यातील कुत्र्यांना थेट ठार मारले जात आहे, यावर ते गप्प का आहेत ?