एस्.टी.च्या इतिहासात ‘महिला सन्मान योजना’ सर्वाधिक यशस्वी योजना ठरली आहे. अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेपेक्षाही अल्प कालावधीत महिला सन्मान योजनेने एस्.टी.ला सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करून दिला आहे.
‘डीपफेक’चे हे भयावह संकट रोखण्‍यासाठी समाज संयमी आणि नीतीमान असणे आवश्‍यक आहे अन् हे गुण साधनेने किंवा उपासनेनेच येऊ शकतात. तंत्रज्ञानाचे दुष्‍परिणाम टाळण्‍यासाठी समाजाने धर्माचरण करून नीतीवान आणि संयमी होणे अपेक्षित !
‘गोवा सरकार महसुलासाठी सनबर्नला मान्यता देणारच’, याची सनबर्नच्या आयोजकांना निश्चिती आहे, असेच जनतेला वाटणार !
एका सामाजिक कार्यकर्तीचा ‘राज्यात ‘रेडलाईट’ क्षेत्र असल्यास महिला आणि तरुणी सुरक्षित रहातात. ‘रेडलाईट’ क्षेत्र ही समाजाची ढाल आहे’, हा युक्तीवाद समाजासाठी किती घातक आहे ? याविषयी डॉ. रूपेश पाटकर यांनी सोदाहरण माहिती दिली.
कर्नाटक येथील खानापूरस्थित ‘कर्नाटक निरवरी निगम’ या शासकीय आस्थापनाने ही निविदा काढली आहे. एक वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचा उल्लेख निविदेत करण्यात आला आहे.
अनैतिक व्यवसायांच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल ? पोलीस आणि प्रशासन काय करत आहेत ? राज्यात चालणारे असे अनैतिक व्यवहार कायमचे बंद होण्यासाठी आता जनतेनेच जागृत आणि सतर्क रहाण्याची वेळ आली आहे !
याचसमवेत सर्वत्र फोफावलेली भटक्या कुत्र्यांची समस्याही सरकारने गांभीर्याने आणि त्वरित सोडवणे अपेक्षित आहे !
सद्यःस्‍थितीत प्रत्‍येक जण हा अधिकारच सांगत आहे आणि दुसर्‍यासाठी त्‍याग करण्‍यास सिद्ध नाही. त्‍यामुळे कावेरी प्रश्‍नासारखे अनेक प्रश्‍न सध्‍या चिघळत आहेत. यातून प्रशासकीय व्‍यवस्‍थेचे अपयश वारंवार अधोरेखित होते आणि सनातन धर्मराज्‍याची (हिंदु राष्‍ट्र) आवश्‍यकता याकडेच आपल्‍याला जावे लागते !
धर्मशिक्षण आणि साधना यांअभावी समाजाची झालेली ही अधोगती आहे ! मेकॉलेप्रणीत शिक्षणपद्धत, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चाललेला स्वैराचार, लिव्ह इन रिलेशनशिपसारखी विकृती, अश्‍लील चलचित्रे, आदी गोष्टी यास कारणीभूत आहेत !
कुत्र्यांची समस्याही सोडवू न शकणारे प्रशासन राज्याचा कारभार कसा हाकत असेल ?, हेच यावरून लक्षात येते ! यास उत्तरदायी असणार्‍यांना सरकारने तात्काळ सेवामुक्त केले पाहिजे !