‘ओ.सी.आय्.’ कार्ड मिळवण्यासाठी आता पर्यायी कागदपत्र म्हणून पारपत्र समर्पण केल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचा सहस्रो गोमंतकीय आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना लाभ मिळणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या हिताकडे विशेष लक्ष दिले नाही. सरकारने आदिवासीबहुल भागांतील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केल्यास नक्षलवाद संपुष्टात आणणे शक्य !
भाईंदर येथे घुसखोर रोहिंगे सापडणे, हे महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीन धोकादायक आहे !
केंद्रशासनाने राज्य सरकारांना दिला आदेश !
अमली पदार्थांच्‍या आहारी गेलेल्‍या तरुणांचे पुनर्वसन करणे, हा पंजाब सरकारसमोरील गंभीर प्रश्‍न आहे. भविष्‍यात अशीच स्‍थिती महाराष्‍ट्राची झाली तर…? असे होऊ नये, यासाठी थोर संत आणि वीर योद्धे यांच्‍या भूमीला लागलेली अमली पदार्थरूपी कीड नष्‍ट करण्‍यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
वेश्याव्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या मुलींना त्यांच्या राज्यात पुन्हा पाठवून त्यांना सुरक्षा देणे आणि रोजगार मिळवून देणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले.
आजपर्यंत ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हा प्रकार केवळ मटण व्यवसायामध्ये होता; मात्र काही आस्थापने कपडे, सौंदर्यप्रसाधने यांवरही हलालचा शिक्का मारत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे पुष्कळ मोठे आक्रमण आहे.
मागील १० वर्षांत वेश्याव्यवसायातून ६२३ जणांना बाहेर काढण्यात आले आणि यामध्ये बार्देश तालुक्यातील सर्वाधिक म्हणजे २९६ महिलांचा समावेश होता.
नीना गुप्ता यांनी ‘फेमिनिझम्’ला फालतू म्हटले, तर त्यामुळे स्त्रीमुक्तीवाल्यांना मिर्च्या झोंबण्याचे काही कारण नाही. स्त्रीला कशापासून मुक्तता मिळवून द्यायची आहे ? ‘स्त्रियांचे हित आणि त्यांचा उत्कर्ष कशात आहे ? आणि हा उत्कर्ष अशा चळवळींमुळे साध्य होणार का ?’, याचा विचार करण्याची वेळी आली आहे.
एस्.टी.च्या इतिहासात ‘महिला सन्मान योजना’ सर्वाधिक यशस्वी योजना ठरली आहे. अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेपेक्षाही अल्प कालावधीत महिला सन्मान योजनेने एस्.टी.ला सर्वाधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करून दिला आहे.