SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील ८५ टक्के भिकारी ‘व्यवसाय’ म्हणून भीक मागतात !

महाराष्ट्र ‘भिकारीमुक्त’ न होण्यामागे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी ! ३ वर्षांत १५ सहस्र २४६ भिकारी पकडले; पण भिकारी कमी होईनात !

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, २६ एप्रिल (वार्ता.) : महाराष्ट्र भिकारीमुक्त व्हावा, यासाठी राज्यशासन मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात भिकार्‍यांना पकडण्यासाठी मोहीम राबवत आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंधक अधिनियम’ बनवण्यात आला असून भीक मागणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईही केली जात आहे. मागील ३ वर्षांत भिकार्‍यांना पकडण्यासाठी तब्बल ४ सहस्र २०५ ‘पकड मोहिमा’ राबवण्यात आल्या आणि त्यामध्ये सहस्रावधी भिकार्‍यांना पकडण्यातही आले; मात्र राज्य भिकारीमुक्त होणे दूरच उलट भिकार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याचे कारण राज्यातील ८५ टक्के भिकारी अगतिकता म्हणून नव्हे, तर ‘व्यवसाय’ म्हणून भीक मागत आहेत, तसेच राज्य भिकारीमुक्त न होण्यामागे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीही आहे, अशी माहिती महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयातील एका अधिकार्‍यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’ला दिली.

महाराष्ट्रातील भिकार्‍यांच्या माहितीविषयी प्रशासनाने सनातन प्रभातच्या प्रतिनिधीला दिलेली माहिती –

वर्ष २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत महाराष्ट्रात भिकार्‍यांना पकडण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या पकड मोहिमांमध्ये पकडलेल्या सहस्रावधी भिकार्‍यांपैकी १५ सहस्र २४६ भिकार्‍यांना शासनाच्या भिक्षेकरी गृहामध्ये ठेवण्यात आले. त्यांमधील १४ सहस्र ६३० भिकार्‍यांच्या वर्तणुकीत आणि आरोग्यामध्ये सुधारणा झाली. ३ सहस्र ८४९ भिकार्‍यांना पुन्हा त्यांच्या कुटुंबियांकडेही सुपुर्द करण्यात आले.

भिकारीमुक्त रायगडचा प्रस्ताव सरकारला सादर ! महाराष्ट्रात भिकारीमुक्त करण्यासाठी प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम रायगड जिल्ह्यात राबवण्याची योजना महिला आणि बाल विकास विभागाने ठरवले आहे. याविषयी ‘भिकारीमुक्त रायगड’चा प्रस्ताव वर्ष २०२३ मध्ये शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती एका अधिकार्‍यांनी दिली.

१ सहस्र १४ भिकारी झाले स्वावलंबी !

पकडलेल्या भिकार्‍यांमधील आळशीपणा न्यून व्हावा आणि ते स्वावलंबी व्हावेत, यासाठी त्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना व्यवसायाचे विविध प्रकारे प्रशिक्षण देण्यात आले. राज्यातील भिक्षेकरी गृहांमध्ये भिकार्‍यांना हस्तकला काम, उद्यानाची देखरेख करणे, झाडू बनवणे, शिवणकाम, मेणबत्या बनवणे आदी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिल्यामुळे १ सहस्र १४ भिकारी स्वावलंबी झाले आहेत, अशी माहिती महिला आणि बाल आयुक्तालयातून देण्यात आली.

अशी चालते भिकार्‍यांना पकडण्याची मोहीम ! महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयाच्या अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात भिकार्‍यांना पकडण्याची मोहीम पोलिसांच्या साहाय्याने राबवली जाते. पकडलेल्या भिकार्‍यांना संबंधित न्यायालयात नेले जाते. न्यायालयीन चौकशी होईपर्यंत भिकार्‍यांना भिक्षेकरी गृहात ठेवले जाते. १५ दिवसांच्या आत न्यायालयाला अहवाल सादर केला जातो. यामध्ये भिकार्‍याची वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक परिस्थितीची माहिती घेतली जाते. त्याआधारे त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क केला जातो. भीक मागण्याचे कारण समजून घेतले जाते. ‘पुन्हा भीक मागणार नाही’, याची निश्‍चिती झाल्यास त्यांना सोडून देण्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जातो. अन्यथा त्यांना भिक्षेकरी गृहात स्थानबद्ध केले जाते; परंतु हे सर्व न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होते.

मोहीम राबवण्यासाठी पोलीस उपलब्ध होत नाहीत !

अनेक भिकारी आळशी असतात. भिक्षेकरी गृहातून आल्यावर ते पुन्हा भीक मागायला लागतात. मुंबईमध्ये भिकार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पोलिसांच्या साहाय्याविना आम्ही मोहीम राबवू शकत नाही; मात्र पोलिसांचे मुख्य काम गुन्हेगारांना पकडणे असल्यामुळे भिक्षेकरी पकड मोहिमेसाठी ते उपलब्ध होत नाहीत. याविषयी अनेकदा संबंधित पोलीस आयुक्त आणि शासनाशीही आम्ही पत्रव्यवहार केला आहे, अशी माहिती महिला आणि बाल विकास आयुक्तालयाच्या एका अधिकार्‍यांनी दिली.

भिकारी होण्यास भाग पाडणार्‍या टोळ्यांवर कठोर कारवाईची आवश्यकता ! ‘मुंबईसारख्या शहरामध्ये भिकार्‍यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे, तसेच महिला आणि बालके यांना भीक मागण्यासाठी वापरण्यात येत असल्याचे काही प्रकार यापूर्वीच्या पोलीस कारवायांतून उघड झाले आहेत. या व्यवसायाच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन भिकार्‍यांमागील गुन्हेगारीला संपवण्यासाठी गृहविभागाने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक आहे’, अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे.

संपादकीय भूमिका ‘भिकारी’ ही समस्या दूर करण्यासाठी धर्माचरणी आणि साधना करणारा समाज निर्माण करणे आवश्यक असून त्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !