न्यायाधिशांच्या दिशेने चप्पल भिरकावणार्‍या धर्मांधाला २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही यंत्रणेला न जुमानणार्‍या धर्मांधांची मानसिकता जाणा !

सीबीआयच्या कह्यातील ४५ कोटी रुपयांचे १०३ किलो सोने गायब

देशातील एका महत्त्वाच्या सुरक्षायंत्रणेकडून एका संवेदनशील प्रकरणात असा गलथानपणा होत असेल, तर त्याचा एकंदरीत कारभार कसा चालत असेल, याचा विचारही न केलेला बरा ! यास दोषी असणार्‍या उत्तरदायींवर कारवाई करणे आवश्यक !

पोलीसदल शारीरिक आणि मानसिक तणावात असल्याने त्यात पालट होईपर्यंत कायदा सुव्यवस्था चांगली रहाणे कठीण ! – मद्रास उच्च न्यायालय

पोलिसांची अशी स्थिती होण्याला आणि ती तशीच ठेवण्याला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !

सरकारी अधिकारी म्हणजे कुंभकर्णाचे अवतार ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा संताप

न्यायालयाने फटकारण्यासह संबंधितांना कठोर शिक्षा करण्यास प्रारंभ केला, तर यात काही प्रमाणात तरी पालट होईल ! भारतात प्रशासनाचा कारभार कसा चालतो, यावर न्यायालयाने मार्मिक टिप्पणी केली आहे. असे प्रशासन जनहित काय साधणार ?

कायदे अनेक, उपाय एक !

कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.

कर्नाटकमध्ये गोहत्याबंदी विधेयक संमत

काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !

कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी १६ डिसेंबरला

कनिष्ठ न्यायालयातील निकालाला सत्र न्यायालयात दाद मागतांना इंदुरीकर महाराज यांच्या वतीने सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे अपूर्ण होती. ती पुराव्यांची संपूर्ण कागदपत्रे प्रमाणित करून घेऊन सत्र न्यायालयात सादर करावीत, असा आदेश न्यायालयाने त्यांच्या अधिवक्त्यांना दिल्यामुळे त्यांच्यासंबंधीच्या खटल्याची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली.

गोध्रा हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाचा अहवाल हिंदूंच्या जखमेवर मीठ चोळणारा !

गोध्रा हत्याकांडाची चौकशी करण्याकरता एक आयोग नेमला होता; परंतु त्या आयोगाचा परिणाम होऊ नये; म्हणून लालूप्रसाद यांनी न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांचा आयोग नेमला. ‘रामसेवकांना बाहेर जाळून मारलेले नाही’, अशा प्रकारचा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता !

दाबोळी विमानतळ उड्डाणक्षेत्रातील अनधिकृत मदरशावर कारवाई करा ! – स्थानिकांची उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी

दाबोळी विमानतळ उड्डाणक्षेत्रात बांधण्यात येत असलेल्या अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांनी तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी सचिन देसाई यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

कर्नाटक में गोहत्या बंदी विधेयक संमत, कांग्रेस का विरोध ! 

कांग्रेस का हिन्दूद्वेष ही उसे सबक सिखाएगा !