‘गांजा, हेरॉईन, नार्कोटिक्‍स, ‘कॉन्‍ट्रँबँड आर्टिकल्‍स’ इत्‍यादी अमली पदार्थांच्‍या प्रकरणांमध्‍ये आरोपींना जामीन द्यायचा कि नाही ? याविषयी मेघालय उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालय यांचे एकमेकांविरुद्ध भिन्‍न निकालपत्र आले.
जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्‍याची किंमत १०४ कोटी रुपये असतांना हा कारखाना कवडीमोल भावात विकण्‍यात आला असून यात अनधिकृत आर्थिक व्‍यवहार झाला आहे. या व्‍यवहाराला आव्‍हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
मणीपूर सरकारने देशातील संपादकांची संघटना असलेल्या ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’विरुद्ध नोंदवला आहे.
बाणस्तारी येथील अपघातामध्ये मृत झालेले आणि घायाळ झालेले यांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई मिळण्याविषयीचे दावे पुढील ६ मासांत निकाली काढावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मोटर अपघात दाव्यांविषयीच्या लवादाला दिला आहे.
कुरुलकर यांच्या अन्‍वेषणात मिळालेली माहिती आणि ए.टी.एस्.ने न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे मिळावीत असा अर्ज बचाव पक्षाचे अधिवक्ता ऋषिकेश गानू यांनी न्यायालयात दिला, त्‍याला सरकारी अधिवक्ता विजय फरगडे यांनी विरोध दर्शवला.
सरकारने कुठेही न जाता आमच्‍याकडे यावे. आमच्‍याकडे रिक्‍शा भरून कागदपत्रे आहेत. ते पुरावे पाहिल्‍यावर एका दिवसात मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍याविषयीचा अध्‍यादेश काढता येईल, असे प्रतिपादन आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
अंनिसचे कार्याध्‍यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्‍या प्रकरणात केंद्रीय गुन्‍हे अन्‍वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) अन्‍वेषण अधिकारी एस्.आर्. सिंह यांची उलटतपासणी ५ सप्‍टेंबर या दिवशी पूर्ण झाली. अधिवक्‍त्‍या सुवर्णा वस्‍त यांनी सिंह यांची उलटतपासणी घेतली.
अधिवक्ता सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरुद्ध याचिका प्रविष्ट केली आहे. न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.
अशी संवेदनशीलता आणि तत्परता जनतेला अपेक्षित आहे, असे कुणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
पोलिसांचेच वर्तन असे असेल, तर कुणी तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात जाईल का ? स्वतः लाच घेणारे पोलीस समाजात होणारी लाचखोरी आणि लूट कशी रोखणार ?