पुणे येथील ‘डी.एस्.के.’ यांच्या ४५९ मालमत्ता लिलावास योग्य !

मुंबई विशेष न्यायालयात विशेष सरकारी अधिवक्त्यांचा अर्ज सादर !

पुणे – गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डी.एस्.के.) आणि त्यांच्या विविध आस्थापनांच्या ४५९ मालमत्ता जप्त आहेत. ‘त्या लिलावास योग्य आहेत’, असा अर्ज आणि प्रमाणपत्र विशेष सरकारी अधिवक्ता कैलास चंद्र व्यास यांनी मुंबईच्या विशेष न्यायालयात (एम्.पी.आय.डी.) सादर केले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या न्यायालयात याची सुनावणी झाली. लिलावाविषयीचा अहवाल एम्.जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयाने १३ जून पूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे, अशी माहिती ठेवीदारांचे अधिवक्ता चंद्रकांत बिडकर यांनी दिली.

‘डी.एस्.के.’ यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या ३५ सहस्र ठेवीधारकांच्या वतीने अधिवक्ता चंद्रकांत बिडकर यांनी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा, यासाठी वर्ष २०२१ मध्ये फौजदारी याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार; पोलीस आयुक्त, पुणे; जिल्हाधिकारी, पुणे आणि विशेष न्यायालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. एम्.पी.आय.डी. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ मे २००८ नुसार ‘डी.एस्.के.’ यांच्या ३३५ मालमत्ता जोडून त्याचा ताबा घेण्यात आला; पण या मालमत्तांची संपूर्ण सूची सिद्ध करण्यात आली नव्हती. सूची पूर्ण झाल्याविना मालमत्तेचा लिलाव करता येत नाही.

न्यायालयात उपस्थित झालेले मावळ मुळशीचे तहसीलदार राजेंद्र दुलंगे जप्त मालमत्तांपैकी लिलावास योग्य मालमत्तांची सूची ३ आठवड्यांत सादर करण्याचा अर्ज न्यायालयात दिला होता. त्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्या वतीने विशेष सरकारी अधिवक्त्यांनी एम्.जी. देशपांडे यांच्या विशेष न्यायालयात अर्ज आणि प्रमाणपत्र सादर केले.