आसुरी ‘वक्फ कायदा १९९५’च्या आडून भारताचे इस्लामिस्तान करण्याचा घाट कशा प्रकारे घातला जात आहे, याचे हे एक उदाहरण ! त्यामुळे आता वक्फ कायदाच रहित होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत !
पुढील आदेश येईपर्यंत निरीक्षक रागिणी खडके या देवस्थानाच्या कार्याध्यक्ष म्हणून काम पहाणार आहेत. यातील सगळी कागदपत्रेही विश्वस्तांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
असे गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांना निवडून द्यायचे कि नाही, हे जनतेने ठरवावे. असे उमेदवार निवडून आले तरी ते खर्‍या अर्थाने मतदारसंघाचा विकास घडवून आणू शकतील का ?
मद्य धोरण प्रकरणात अटक होऊनही त्यागपत्र न देता अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय हितापेक्षा व्यक्तीगत हितालाच प्राधान्य दिले आहे, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना फटकारले.
‘मॉर्डन’, ‘एस्.पी. ’, ‘गरवारे’, ‘फर्ग्युसन’ या महाविद्यालयांचा समावेश
जिल्हा न्यायालयाची सध्याची इमारत न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरी पडत असल्याने नव्या इमारतीच्या बांधकामाचा पायाभरणी समारंभ येत्या १ मे या दिवशी होणार आहे.
बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
पंतप्रधानांनी ९ एप्रिलला उत्तरप्रदेशातील पिलीभीत येथे केलेल्या भाषणात हिंदु देवता, शीख देवता आणि त्यांची प्रार्थनास्थळे यांच्या नावाने मते मागितली.
ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाई करण्याची अधिवक्त्यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे मागणी
आतापर्यंत वकिलांना इंग्रजी भाषेमध्ये सनद दिली जात होती; मात्र आता मराठीमध्ये सनद देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधी क्षेत्राच्या इतिहासातील हा एक क्रांतीकारी निर्णय आहे, असे मत बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष राजेंद्र उमाप यांनी व्यक्त केले.