महाराष्‍ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्‍यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्‍या हत्‍या प्रकरणात केंद्रीय गुन्‍हे अन्‍वेषण विभागाने साक्षी पुरावे संपल्‍याचा अर्ज सादर केला आहे. त्‍यामुळे संशयितांचे म्‍हणणे (जबाब) नोंदवले जाणार असून त्‍यानंतर बचाव पक्षाला साक्षीदार सादर करता येतील.
मुंबई उच्च न्‍यायालयाकडून माहितीचा अधिकार (आर्.टी.आय.) कायद्यांतर्गत प्राप्‍त झालेल्‍या माहितीनुसार ३१ जुलै २०२३ पर्यंत राज्‍यातील जिल्‍हा न्‍यायालयांमध्‍ये ५० लाख ७३ सहस्र ७२६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सैनिकांवर दगडफेक आणि ‘लष्‍कर-ए-तोयबा’ या आतंकवादी संघटनेशी संबंध असल्‍याप्रकरणी महंमद युनूस मीर याच्‍याविरुद्ध जम्‍मू-काश्‍मीरच्‍या बुडगाम जिल्‍हाधिकार्‍यांनी स्‍थानबद्धता करण्‍याचे आदेश दिले.
९ सप्‍टेंबर या दिवशी झालेल्‍या लोकअदालतीमध्‍ये १ लाख १० सहस्र १९२ प्रलंबित दावे निकालात काढले. त्‍यातून ३९६ कोटी २ लाख ९९ सहस्र २०० रुपयांचे तडजोड शुल्‍कही प्राप्‍त झाले आहे.
मैदानात खेळून घरी आल्यानंतर मुलांना आईने बनवलेल्या भोजनाचा सुगंध घेता येऊ दे. आम्ही याविषयीचा निर्णय मुलांच्या माता-पित्यांवर सोपवतो.
कुणबी समाज वेगवेगळ्‍या भागांत असून मराठवाड्यातील निजाम काळातून वेगळे झाल्‍यानंतर समाज ‘कुणबी मराठा’ झाला. आता ते मागणी करतात की, संपूर्ण राज्‍यातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्‍हणून दाखला द्यावा; मात्र हे कायद्याच्‍या चौकटीत बसणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले, ‘आसनसोल-दुर्गापूर विकास प्राधिकरणाचा अनुमती नाकारण्याचा निर्णय हास्यास्पद आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४ चे हे उल्लंघन आहे.
भोपाळ वायू दुर्घटनेचे सूत्र अमेरिकेत पुन्हा उपस्थित !
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला एकाच विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडणे शक्य नाही आणि एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विचारधारेविषयी तिचे मते मांडण्याचा नेहमीच अधिकार असतो.
उत्तरप्रदेशातील आंबेडकर नगर जिल्ह्यात २४ जानेवारी २०२३ या दिवशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यासाठी आमीष दाखवल्याच्या प्रकरणी तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली होती.