पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात यावा, यासाठी न्यायालयात याचिका, ५ मार्च या दिवशी सुनावणी होणार

याचिकेत म्हटले आहे की, पूजा चव्हाण हिचा मृत्यू संशयास्पद परिस्थितीत झाला असून तिच्या अनेक ऑडिओ क्लीपही प्रसारित झाल्या आहेत. यामध्ये अनेक मोठ्या व्यक्तींची नावे आहेत. असे असतांना या प्रकरणाचे सखोल अन्वेषण झालेले नाही. त्यामुळे आरोपी कधीही मृत्यूच्या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करू शकतात.

इंग्रजांना सळो कि पळो करून सोडणारे चंद्रशेखर आझाद !

चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म मध्य भारतातील झाबुआ तहशिलीतील भाबरा गावी झाला. बनारसला संस्कृतचे अध्ययन करत असतांना वयाच्या १४ व्या वर्षीच त्यांनी कायदेभंगाच्या चळवळीत भाग घेतला.

देशात कोरोनाचा संसर्ग पसरवला ! – परदेशी तबलिगींची न्यायालयात स्वीकृती

तबलिगी जमातच्या लोकांनी देशातील दळणवळण बंदीचे उल्लंघन करत देशभरात विविध ठिकाणीच्या मशिदींमध्ये प्रवास केल्याने कोरोनाचा संसर्ग देशात झाला होता.

जर्मनीमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या माजी इमामाला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !

भारतातही असे कितीतरी कट्टरतावादी इमाम आणि मौलवी मोकाट आहेत. त्यांच्यावर भारत कधी कारवाई करणार ?

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांमधील सक्षम लोकांना शिक्षण आणि नोकरी यांतील आरक्षण रहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

या याचिकेत लोकांनी स्वछेने आरक्षण सोडावे, असा पर्याय देण्याचाही आग्रह केला आहे. न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली असून पुढील मासात सुनावणी होऊ शकते.

रेखा जरे हत्याकांडातील मुख्य सूत्रधार बाळ बोठेच्या ‘स्टँडिंग वॉरंट’ विरुद्धचा पुनर्निरीक्षण अर्ज फेटाळला

‘यशस्विनी महिला ब्रिगेड’च्या अध्यक्षा रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पत्रकार बाळ बोठेने जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात, पारनेर न्यायालयाने काढलेल्या ‘स्टँडिंग वॉरंट’ विरुद्ध पुनर्निरीक्षण अर्ज प्रविष्ट केला होता. त्यामध्ये वॉरंट रहित करण्याविषयी त्याने विनंती केली होती.

राहुल गांधी यांच्या विरोधातील याचिकेवर भिवंडी न्यायालयात १५ मे या दिवशी सुनावणी

जाहीर सभेत ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांची हत्या केली’, असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अपकीर्ती झाल्याचा आरोप करून संघाच्या एका स्थानिक नेत्याने राहुल गांधी यांच्या विरोधात भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली.

कामकाजाची पहाणी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे पुरातत्व विभागाला निर्देश

श्रीरामाने निर्माण केल्याचा धार्मिक आणि  ऐतिहासिक वारसा असलेला वाळुकेश्‍वर येथील बाणगंगा कुंड विकासक इमारतीसाठी करत असलेल्या खोदकामामुळे बाधित झाले आहे.

नेपाळची संसद पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

के.पी. शर्मा ओली यांनी पक्षांतर्गत राजकीय आव्हान मिळाल्यावर संसद विसर्जित केली होती.

अनधिकृतपणे सरकारी बंगल्यात रहाणारे माजी मंत्री आणि आमदार यांची हकालपट्टी करा ! – जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आदेश

असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन थेट कारवाई का करत नाही ? अशी कारवाई न करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवरही कारवाई करायला हवी !