भारत महासत्तेच्या दिशेने पावले टाकत आहे. यासाठी भारतात बोकाळलेला भ्रष्टाचार हा मोठा अडसर आहे. विकसित देश तो निपटण्यासाठी काय करतात, याचा अभ्यास हवा आणि त्या अभ्यासातून पुढे आलेल्या सूत्रांची कार्यवाही करण्यासाठी धडाडीही दाखवायला हवी. असे केले, तरच भ्रष्ट राजकारण्यांवर वचक बसेल.
फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात याचिका करणार्‍याला ५० सहस्र रुपयांचा दंड !
सर्कोझी यांची बाजू मांडणारे वकील आणि न्यायाधीश हेही दोषी ! भारतात एवढ्या उच्चपदांवर कार्यरत असणार्‍या भ्रष्ट राजकारण्यांना कधी अशी शिक्षा होते का ?
पुरुष किंवा महिला विवाहाचे आश्‍वासन पाळत नसेल, तेव्हा बलात्काराचा होणारा आरोप मान्य करता येणार नाही.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? पालिकेला तिचे दायित्व ठाऊक नाही का ?
निर्दोष असूनही २० वर्षे कारागृहात रहावे लागणे, हा घोर अन्याय नव्हे का ?
न्यायाधीश सॅम गूझी यांनी काटजू यांना फटकारता म्हटले की, या प्रकरणातील काटजू यांची भूमिका आश्‍चर्यकारक, आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील आहे. ‘सरकारने जाणूनबुजून माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची राळ उडवली’, ही काटजू यांंची भूमिका आम्ही नाकारत आहोत.
श्री साईबाबा मंदिर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंदिर परिसरातील प्रवेशाविषयी नवीन नियमावलीची कार्यवाही चालू केली आहे. या अटी जाचक असल्याचा दावा करत पत्रकार माधव ओझा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
भारतीय दंड संहिता कलम ३७७ नुसार समलैंगिक विवाह हा अपराध मानण्यात येत होता. त्यासाठी १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती; मात्र ६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात समलैंगिक विवाह हा अपराध नसल्याचे सांगितले होते.
हिंदूंच्या देवतांच्या अवमानाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांवरही आता कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा केला पाहिजे !