नेपाळची संसद पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी पक्षांतर्गत राजकीय आव्हान मिळाल्यावर संसद विसर्जित केली होती. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाने संसद पुन्हा कार्यान्वित करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने पुढील १३ दिवसांत संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचाही आदेश दिला आहे.

संसद विसर्जित करण्यात आल्यावर पंतप्रधान ओली यांनी विविध घटनात्मक खात्यांमध्ये केलेल्या नियुक्त्याही रहित करण्याचा दिलेला आदेशही रहित करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.