लंडन येथील न्यायालयाने भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांना फटकारले !

  • काटजू यांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणात भारतीय न्यायव्यवस्थेला ‘भ्रष्टाचाराने पोखरलेली’, असे म्हटले होते !
  • काटजू यांनी यापूर्वी हिंदु धर्माच्या विरोधातही अनेक आक्षेपार्ह विधाने केली होती. आता थेट त्यांनी ज्या न्यायव्यवस्थेत ते न्यायधीश म्हणून कार्यरत होते, त्यावर परदेशातील न्यायालयात एका आरोपीसाठी आरोप केले, हे भारतासाठी लज्जास्पद आहे ! भारत सरकारने काटजू यांच्यावर राष्ट्राची अपकीर्ती केल्याच्या प्रकरणी कारवाई करणे आवश्यक आहे !
डावीकडून मार्कंडेय काटजू, नीरव मोदी

लंडन – पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी इंग्लंडमध्ये अटकेत असणारा हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाच्या खटल्यात तज्ञ म्हणून भूमिका मांडणारे भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांना येथील वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाचे न्यायाधीश सॅम गूझी यांनी नुकतेच फटकारले. ‘भारतीय न्यायव्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली असून नीरव मोदी याला भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये न्याय मिळणार नाही’, असा दावा काटजू यांनी केला होता. नीरव मोदी याच्या प्रत्यार्पणाच्या सुनावणीच्या वेळी ब्रिटनमधल्या न्यायालयात काटजू यांनी तज्ज्ञ म्हणून त्यांची भूमिका मांडली होती. काटजू यांनी म्हटले होते, ‘भाजप सरकार भारतातल्या आर्थिक समस्या सोडवू न शकल्यामुळेच हा सगळा आरोप नीरव मोदी याच्यावर टाकला जात आहे. हे हिटलर आणि ज्यू यांच्यासारखे आहे. नीरव मोदी यांना ज्यूंप्रमाणेच भारतातल्या सर्व समस्यांसाठी उत्तरदायी धरले जात आहे.’

या विधानावर न्यायाधीश सॅम गूझी यांनी काटजू यांना फटकारता म्हटले की, या प्रकरणातील काटजू यांची भूमिका आश्‍चर्यकारक, आक्षेपार्ह आणि असंवेदनशील आहे. ‘सरकारने जाणूनबुजून माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची राळ उडवली’, ही काटजू यांंची भूमिका आम्ही नाकारत आहोत. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असूनदेखील काटजू यांनी दिलेले पुरावे अल्प विश्‍वासार्ह आणि व्यक्तीसापेक्ष आहेत. त्यांची विधाने ही न्यायालयातील त्यांच्याच माजी सहकार्‍यांविषयी अपमानजनक आणि वैयक्तिक हितसंबंध बाळगणारी आहेत. इथल्या न्यायालयात पुरावे देण्याच्या एक दिवस आधी काटजू यांनी माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा करणे आक्षेपार्ह आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत इतक्या वरच्या पदावर काम केलेल्या व्यक्तीकडून हे अपेक्षित नव्हते. भारतीय न्यायव्यवस्था विश्‍वासार्ह नाही, याचा कोणताही पुरावा न्यायालयात सादर होऊ शकलेला नाही.