TN Minister Ponmudy’s Derogatory Speech : मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या मंत्र्यांविरुद्ध स्वत:हून चालू केली कारवाई !

उच्च शिक्षणमंत्री पोनमुडी यांनी शैवांचा पट्टाई (आडवा टिळा) आणि वैष्णवांचा नाम (सरळ उभा टिळा) यांची अश्लील लैंगिक स्थितीशी तुलना केल्याचे प्रकरण

(द्रमुक म्हणजे ‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम्’, म्हणजे द्रविड प्रगती संघ)

तमिळनाडूचे उच्चशिक्षण मंत्री पोनमुडी

चेन्नई (तमिळनाडू) – शैवांचा पट्टाई (आडवा टिळा) आणि वैष्णवांचा नाम (सरळ उभा टिळा) यांची अश्लील लैंगिक स्थितीशी तुलना केल्याच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने २३ एप्रिलला सत्ताधारी द्रमुक पक्षाचे नेते तथा तमिळनाडूचे उच्चशिक्षण मंत्री पोनमुडी यांच्याविरुद्ध स्वत:हून कारवाई चालू केली आहे. न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण मुख्य न्यायाधिशांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्र्यांनी केलेले भाषण प्रथमदर्शनी द्वेषयुक्त असल्याचे स्पष्ट होते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, मंत्र्यांनी केलेली विधाने महिलांसाठी अपमानास्पद असून राज्यातील हिंदु धर्माचे दोन प्रमुख पंथ असलेल्या शैव आणि वैष्णव यांच्या धार्मिक भावना दुखावणारी आहेत.

संपादकीय भूमिका

डोक्यात अश्लीलता भरलेल्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या राजवटीत शिक्षण क्षेत्रात कशा मानसिकतेची मुले निपजतील, हे वेगळे सांगायला नको ! अशांना निवडून देणार्‍या जनतेला हे लज्जास्पद !

आदेश देऊनही मंत्र्यांविरुद्ध कारवाई न करणार्‍या पोलिसांवर उच्च न्यायालयाकडून ताशेरे !

आदेश देऊनही उच्चशिक्षण मंत्री पोनमुडी यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई न केल्याविषयी उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांवर ताशेरे ओढले. द्वेषयुक्त भाषणाला शून्य सहिष्णुता असेल असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२५ या दिवशी मंत्री पोनमुडी यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी पोलिसांच्या निष्क्रीयतेवर अप्रसन्नता व्यक्त करत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणी दिली होती. तरीही पोलीस निष्क्रीय राहिले. सततची निष्क्रीयता सर्वात त्रासदायक असते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

संपादकीय भूमिका

न्यायालयालाही न जुमानणार्‍या पोलिसांचा उन्मत्तपणा जाणा ! असे दायित्वनशून्य पोलीस जनतेचे काय रक्षण करणार ! न्यायालयालाच कारवाई करावी लागत असेल, तर असे पोलीस दल हवे कशाला ?