१. न्यायमूर्तींची महाभारतातील पांडवांविषयी अनावश्यक टिप्पणी !
देहली परिसरात रहाणार्‍या एका पतीने त्याच्या पत्नीविषयी फौजदारी तक्रार केली की, त्याची पत्नी परपुरुषासमवेत लक्ष्मणपुरी येथे जाऊन हॉटेलमध्ये रहाते. त्यांचे आपापसांत विवाहबाह्य संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांना जुन्या फौजदारी कायद्याप्रमाणे दंडित करावे. हे प्रकरण देहली उच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांनी समोर आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निवाडा देणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी अनावश्यक टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले, ‘‘विवाहित स्त्री ही त्याच्या, म्हणजेच पतीची मालमत्ता नाही. त्यामुळे तिच्यावर अनावश्यक बळजोरी किंवा बंधने घालता येणार नाहीत.’’ याच्या समर्थनार्थ त्या म्हणाल्या, ‘‘महाभारतातील युधिष्ठिराने द्रौपदीवर अशा प्रकारचा अधिकार गाजवून तिला थेट पणाला लावले होते. त्यात तो हरल्यानंतर द्रौपदीने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव यांचे साहाय्य मागितले; पण त्यांनी ते न दिल्यामुळे महाभारत घडले. त्यामुळे त्यांच्या कुळात मोठ्या प्रमाणावर हत्या झाली.’’
२. न्यायमूर्तींचा धर्मशिक्षणासह फौजदारी कायद्यांचा अभ्यास आवश्यक !
अशा प्रकारची टिप्पणी न्यायमूर्तींनी करणे अयोग्य आहे. ज्यांच्या नावातच कृष्ण आहे, त्या न्यायमूर्तींनी तर अधिक दायित्वपणे वागणे अपेक्षित आहे. खेदाची गोष्ट अशी आहे की, ‘त्यांना ना श्रीकृष्ण कळाला ना महाभारत, ना त्यांना स्त्रियांच्या संवेदना कळाल्या, ना फौजदारी कायदे. फौजदारी कायद्यात असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, लग्नानंतर पती किंवा पत्नी बाहेरच्या व्यक्तीसमवेत शारीरिक संबंध ठेवत असेल किंवा व्यभिचार करत असेल किंवा विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल, तर त्यांना दंडित करायला पाहिजे. पुराव्यानुसार यात गुन्हा सिद्ध होतो कि नाही ?, एवढाच विचार न्यायमूर्तींनी करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीही पती-पत्नीतील तंटा निकाली काढतांना एका न्यायमूर्तींनी अशी टिप्पणी केली की, पत्नीचे परपुरुषाशी केवळ संबंध असतील आणि त्यात शारीरिक संबंध नसतील, तर त्या कारणावरून घटस्फोट देणे चुकीचे ठरेल. या न्यायमूर्तींना ‘हिंदु विवाह कायदा’ आणि तत्कालीन फौजदारी कायदे यांचा विसर पडलेला दिसतो.
३. अनावश्यक टिप्पण्या न करण्याविषयी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची तंबी
आणखी एका प्रकरणात न्यायमूर्तींनी नमूद केले, ‘महिला नशापान करत असेल आणि दुसर्‍या व्यक्तीकडे मुक्काम करत असेल, तर तिने बलात्कार ओढवून घेतला, असे म्हणायला हरकत नाही. बलात्कारासाठी ती उत्तरदायी आहे.’ यावरून नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी ‘अनावश्यक टिप्पणी करणे आणि निरीक्षणे नोंदवणे टाळावे’, अशी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना तंबी दिली होती. त्याचा न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांना विसर पडलेला असावा.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२३.४.२०२५)
रसायनमिश्रित दूध विकणार्‍या धर्मांधाला उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा जामीनअन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या कायद्यांखाली एका धर्मांध व्यक्ती विरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला. खटला उभा राहिला, तेव्हा सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला. हे प्रकरण उत्तरप्रदेशच्या उच्च न्यायालयात गेले. तेथे न्यायमूर्तींनी त्याची जामिनावर सुटका केली. पुराव्यानुसार बुलंदशहर येथे २० वर्षांहून अधिक काळ हानीकारक रसायनापासून कृत्रिम दूध आणि पनीर विकले जात होते. यात अग्रवाल ट्रेडर्स समवेत फिरोज खान हाही आरोपी होता. या प्रकरणात धर्मांधाला जामीन देतांना लावलेला निकष पटण्यायोग्य नाही. ‘आरोपी हा गेली ४ मास कोठडीत आहे. त्याचा यात थेट सहभाग नाही. तो बाजारातून घेऊन वस्तू विकत होता’, असे उच्च न्यायालय म्हणाले. न्यायव्यवस्थेने यातील गांभीर्य लक्षात घ्यायला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे अनेक माता त्यांच्या लहान मुलांना बाहेरचे दूध पाजतात. वृद्ध किंवा आजारी व्यक्तींनाही आहार म्हणून दूध दिले जाते. अशा प्रकारच्या भेसळयुक्त दुधामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका पोचतो. त्यामुळे याप्रकरणात कुणाला दयाबुद्धी दाखवायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे या निवाड्याचा फेरविचार व्हावा किंवा उत्तरप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे.’ – (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी |
कोट्यवधींचा महसूल वाळूत !
भक्ती मार्गाने अज्ञान, अंधकार दूर करून ज्ञान देणारे महर्षि नारद !
‘ऑपरेशन सिंदूर’ : पाकिस्तानशी निर्णायक लढा !
स्वातंत्र्यापासूनच चालू आहे पाकिस्तानची भारतावर शिरजोरी !
इस्लामच्या जहालवादाविषयी निर्भयपणे टीका करणारे आणि हिंदूंच्या हक्कांसाठी लढणारे देहली येथील ‘हिंदुत्वयोद्धा’ डॉ. आनंद रंगनाथन् !
वैदिक धर्माची पताका सर्वत्र फडकवणारे धर्मसंरक्षक आद्यशंकराचार्य !