अमेरिका आणि बांगलादेश यांनी परस्पर व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अमेरिकेने बांगलादेशी निर्यातीवरील परस्पर कर २० टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यंत अल्प केला.
भारत अमेरिकेसमवेच चालू असलेली कटुता संपवू इच्छितो आणि पुन्हा व्यापार करारावर चर्चा चालू करण्यास सिद्ध आहे. तथापि भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही.
लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्राशी निगडित विषयांकडे राजकीय चष्म्यातून न पहाता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पहाणे आवश्यक !
‘प्रत्येक नागरिकाचे देशाचे हित पहाणे’, हे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि ते प्राधान्याचेही आहे. त्यामुळे स्वतःच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशहिताला तडा जात असल्यास त्यासाठी त्या गोष्टीचा त्याग करणे श्रेयस्कर मानले जाते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी मांडला वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प
कररचनेत कोणताही पालट नाही
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे ‘गोल्डन डोम’ नावाच्या मोठ्या संरक्षण प्रकल्पासाठीही महत्त्वाचे सांगितले आहे. ‘गोल्डन डोम’ हा अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्प आहे.
ट्रम्प भारतात येऊन भारताविषयी सकारात्मक बोलले, तरी त्यावर नंतर ते कायम रहातील का ? असा प्रश्न आहे !
याला म्हणतात हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणे ! दादागिरी करून व्हेनेझुएलावर नियंत्रण मिळवून त्याचे तेल अन्य देशांना विकण्याचा अधिकार अमेरिकाला कुणी दिला ? आणि असे तेल अन्य देशांनी का म्हणून विकत घ्यावे ?
ट्रम्प त्यांना वाटेल तेव्हा भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादणार आणि भारताने त्यांची मर्जी राखण्यासाठी त्यांचे तळवे चाटायचे, असे लुटनिक यांना वाटते का ? ट्रम्प यांचा विक्षिप्त स्वभाव पहाता या कराराच्या प्रकरणी भारताने हुशारीने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे !
रशियावरील कठोर निर्बंधांच्या विधेयकाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी संमत्ती दिली. या विधेयकात रशियाकडून तेल खरेदी करणार्या देशांवर, विशेषतः भारत, चीन आणि ब्राझिल यांच्यावर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे.