भ्रष्टाचारी राजकारण्यांची संपत्ती जप्त झाली, तर देशाच्या विकासाला पैसै अल्प पडणार नाहीत; कारण सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांपेक्षा हे पैसे साहजिकच अधिक असणार आहेत; मात्र अशी मागणी एकही राजकीय पक्ष मान्य करणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारचा कायदा कधीच नव्हता आणि कधीच होऊ शकणार नाही. जर कायदा करायचाच असेल, तर तो राजकारण्यांसाठी करावा, असेच भारतीय जनता सांगेल !
योग शिबिरासाठी प्रवेश शुल्क आकारले जात असल्याचे दिले कारण !
सुकेतू तळेकर आणि प्रतीक चतुर्वेदी अशी गुन्हा नोंद झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी राज्य कर निरीक्षक दीपक शिंदे यांनी कोंढवा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
बांधकाम शुल्कातून २ सहस्र २०० कोटी ८९ लाख रुपये, तर मिळकत करापोटी २ सहस्र १९१ कोटी ७५ लाख रुपये जमा झाले आहेत.
‘आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी ३ दिवस बाकी असतांना महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील १ सहस्र ५०० गाळेधारकांकडील ४२ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी कर विभागाने जप्ती मोहीम चालू केली आहे.
लोकशाही धोक्यात असल्याचा टाहो फोडणारी काँग्रेस लोकशाहीतील कायद्यांचे पालन करत नाही, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही !
हा चित्रपट विद्यार्थीवर्गापासून प्रौढांपर्यंत सर्वांनीच पहावा, असाच आहे. त्यामुळे हा चित्रपट गोवा राज्यात करमुक्त करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
कायद्यानुसार देय असलेली रक्कम मागितली आहे. तो कोणत्याही पक्षाच्या केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. यात मोदी सरकारने कोणत्याही प्रकारची सूडबुद्धी वापरलेली नाही. या प्रकरणामध्ये काँग्रेसला कितपत आशा आहे ? याची सध्या काहीच कल्पना नाही.
बँक खाती गोठवून १ महिना उलटला आहे. या काळात काँग्रेसने पक्षाच्या कार्यक्रमासाठी, भारत न्याय यात्रेसाठी लाखो रुपये खर्च केलेले आहेत, हे पैसे काँग्रेसने कुठून आणले, याचा हिशेब राहुल गांधी यांनी आधी दिला पाहिजे !