संपादकीय : आगीत ‘तेल’ ओतू नका !
लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्राशी निगडित विषयांकडे राजकीय चष्म्यातून न पहाता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पहाणे आवश्यक !
लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्राशी निगडित विषयांकडे राजकीय चष्म्यातून न पहाता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पहाणे आवश्यक !
‘प्रत्येक नागरिकाचे देशाचे हित पहाणे’, हे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि ते प्राधान्याचेही आहे. त्यामुळे स्वतःच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशहिताला तडा जात असल्यास त्यासाठी त्या गोष्टीचा त्याग करणे श्रेयस्कर मानले जाते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी मांडला वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प
कररचनेत कोणताही पालट नाही
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे ‘गोल्डन डोम’ नावाच्या मोठ्या संरक्षण प्रकल्पासाठीही महत्त्वाचे सांगितले आहे. ‘गोल्डन डोम’ हा अमेरिकेचा क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रकल्प आहे.
ट्रम्प भारतात येऊन भारताविषयी सकारात्मक बोलले, तरी त्यावर नंतर ते कायम रहातील का ? असा प्रश्न आहे !
याला म्हणतात हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवणे ! दादागिरी करून व्हेनेझुएलावर नियंत्रण मिळवून त्याचे तेल अन्य देशांना विकण्याचा अधिकार अमेरिकाला कुणी दिला ? आणि असे तेल अन्य देशांनी का म्हणून विकत घ्यावे ?
ट्रम्प त्यांना वाटेल तेव्हा भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादणार आणि भारताने त्यांची मर्जी राखण्यासाठी त्यांचे तळवे चाटायचे, असे लुटनिक यांना वाटते का ? ट्रम्प यांचा विक्षिप्त स्वभाव पहाता या कराराच्या प्रकरणी भारताने हुशारीने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे !
रशियावरील कठोर निर्बंधांच्या विधेयकाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी संमत्ती दिली. या विधेयकात रशियाकडून तेल खरेदी करणार्या देशांवर, विशेषतः भारत, चीन आणि ब्राझिल यांच्यावर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे.
अमेरिकेने शुल्कांची भीती दाखवून भारतीय मालासाठीची वाट अडथळ्यांची केली असली, तरी ‘भारत झुकेगा नही… (भारत झुकणार नाही)’, अशी भूमिका पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे घेतली. केवळ ही भूमिका घेऊन न थांबता भारताने ‘व्यापार करार’, ‘मुक्त व्यापार करार’ पूर्णत्वाला नेण्यास प्रारंभ केला.
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मुक्त व्यापार करार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन ऊर्जा देणारा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्यानंतर भारत अधिकाधिक देशांशी व्यापार करार करून