देहली उच्च न्यायालयाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली !
नवी देहली : आयकर विभागाने काँग्रेसला १ सहस्र ७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी असून त्यात दंड आणि व्याज दोन्ही समाविष्ट आहेत. २८ मार्च २०२४ या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने कर निर्धारणाविषयी काँग्रेसने प्रविष्ट (दाखल) केलेली याचिका फेटाळली होती. याआधीही काँग्रेसने २०१४-१५ ते २०१६-१७ या कालावधीतील मूल्यांकन प्रक्रियेला दिलेले आव्हान न्यायालयाने फेटाळले होते. (लोकशाही धोक्यात असल्याचा टाहो फोडणारी काँग्रेस लोकशाहीतील कायद्यांचे पालन करत नाही, असे सर्वसामान्य जनतेला वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही ! – संपादक)
(सौजन्य : Times Now)
काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार ! – देहली उच्च न्यायालय
काँग्रेसने वर्ष २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२०-२१ या चार वर्षांसाठी आयकर पुनर्मूल्यांकनाची कार्यवाही चालू करण्याच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव यांच्या खंडपिठाने २८ मार्च या दिवशी ही याचिका फेटाळतांना काँग्रेसच्या खात्यांमध्ये अनेक बेहिशेबी व्यवहार झाल्याचे म्हटले होते. आयकर अधिकार्यांकडे कर निर्धारणावर कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे होते, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.