संपादकीय : राजकारण्यांचीच संपत्ती जप्त करा !

देशात सार्वत्रिक निवडणुकीचा प्रसार जोरात चालू आहे. सर्व पक्ष आपापल्या परीने प्रचार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रचारासाठी पैसा लागतो आणि तो लोकांकडून देणगीच्या स्वरूपात मिळवला जातो, असे दाखवले जाते; मात्र प्रचारासाठी नेमका पैसा राजकीय पक्ष कुठून आणत असतात ? हे जनतेला ठाऊक आहे. त्यातही आयकर खात्याने निवडणुकीचा प्रचार चालू होण्यापूर्वीच काँग्रेस पक्षाची बँक खाती आर्थिक अनियमिततेमुळे गोठवली आहेत. यामुळे ‘आम्ही आता प्रसार कसा करायचा ?’, असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला होता; मात्र असे असतांनाही काँग्रेसचा प्रसार तितक्याच धुमधडाक्यात चालू आहे. ‘यासाठी कोणता पैसा खर्च केला जात आहे ?’, हे काँग्रेसला निवडणूक आयोगाला पुराव्यांसह सांगावे लागणारच आहे. याचाच अर्थ बँकेत असलेल्या पैशांतूनच प्रचारासाठी पैसा खर्च केला जातो, असे नाही, हे आता उघड झाले आहे.

काँग्रेसने देशावर ५५ वर्षे राज्य केले. आजही काही राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे काँग्रेसला पैशांची कमतरता कधीच भासणार नाही. याच काँग्रेसविषयी ‘काँग्रेस पुन्हा केंद्रात सत्तेत आल्यास ती देशाचा पैसा मुसलमानांवर उधळून टाकेल आणि सामान्य जनतेचा पैसा कह्यात घेईल. इतकेच नव्हे, तर महिलांचे मंगळसूत्रही काँग्रेस सरकार काढून घेईल’, अशी टीका पंतप्रधान मोदी यांनी केली होती. यात तथ्य नसल्याचे काँग्रेसवाले एकीकडे म्हणत असले, तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या विदेशातील शाखेचे प्रमुख सॅम पित्रोदा यांनी पंतप्रधान मोदी यांचा दावा योग्य असल्याचे अप्रत्यक्ष विधान केले आहे. पित्रोदा यांनी देशात ‘वारसा कर’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेत एखादी व्यक्ती मृत झाल्यावर तिची ५५ टक्के संपत्ती सरकारजमा होते, असा कायदा आहे. ‘भारतात तसाच कायदा केल्यास या पैशांतून विकास साधता येईल’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ मोदी जे सांगत आहेत, तेच काँग्रेसला करायचे आहे, हे लक्षात येते. सॅम पित्रोदा यांच्या या विधानापासून काँग्रेसने फारकत घेतली आहे. ‘ते सॅम पित्रोदा यांचे वैयक्तिक मत आहे’, असे सांगत काँग्रेसने स्वतःला त्यापासून वेगळे केले आहे. भारताच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचा कायदा कधीही झाला नाही आणि पुढेही होऊ शकत नाही; मात्र अशा प्रकारे विचार व्यक्त केले जातात, हे पहाता जनतेने अशा राजकारण्यांचीच अर्धी नाही, तर सर्वच संपत्ती जप्त करण्याची मागणी केली पाहिजे. प्रत्येक पालक त्याच्या पाल्याला चांगले शिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. एखादा तरुण त्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षण घेऊन नोकरी, व्यवसाय करून पैसे कमावतो; मात्र असे तरुण त्यांच्या आयुष्यात जितके पैसे कमावू शकत नाहीत, त्याच्या कितीतरी पटींनी राजकारणी काही वर्षांत पैसे कमावतात, असे दिसून येते. पालकांनी मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा त्याला राजकारणी बनवण्यावर खर्च केला आणि तो पुढे जाऊन नगरसेवक, आमदार, खासदार किंवा मंत्री झाला, तर तो आणि त्याच्या पुढील काही पिढ्या ऐषारामात जगू शकतात. असा विचार अद्यापतरी जनता करत नाही, हे सुदैवच म्हणावे लागेल. ‘सॅम पित्रोदा यांनी मांडलेला कायदा राजकारण्यांसाठी लागू केला पाहिजे’, असे कुणालाही वाटू शकते आणि ‘ते चुकीचे आहे’, असेही कुणी म्हणणार नाही. कारण भ्रष्टाचाराने कमावलेले पैसे परत मिळवण्याची शक्यता आज देशात तरी दिसून येत नाही; मात्र या कायद्याद्वारे एखादा भ्रष्ट राजकारणी मेला, तर ‘चोर नाही, चोराची लंगोटी’ या विचारातून अर्धी संपत्ती, तरी देशाला मिळू शकते. त्यासमवेत त्याच्या पत्नीची आणि मुला-मुलींच्या संपत्तीचाही त्या वेळी हिशोब केला पाहिजे; कारण हे राजकारणी त्यांची संपत्ती त्यांची पत्नी आणि मुले यांच्या नावावरही करून ठेवत असतात. अशी संपत्ती जप्त झाली, तर देशाच्या विकासाला पैसै अल्प पडणार नाहीत; कारण सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांपेक्षा हे पैसे साहजिकच अधिक असणार आहेत; मात्र अशी मागणी एकही राजकीय पक्ष मान्य करणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.