‘ईडी’, म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाला कठोर अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या अधिकारांवर लगाम घालणे आवश्यक आहे, अन्यथा व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असे वक्तव्य वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले.
१७ जुलै या दिवशी विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन चालू होणार आहे. त्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष हा निर्णय येतील का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रहित करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (आय.ए.एस्.) शाह फैसल यांनी याचिका परत घेतल्याची माहिती पुन्हा एकदा दिली आहे.
येथे १ जुलैला रात्री उशिरा झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने हिंदुद्वेषी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन संमत केला.
लहानपणापासूनच मुला-मुलींना साधना शिकवल्यास त्यांची बुद्धी सात्त्विक बनून ते अयोग्य गोष्टी करणार नाहीत ! सरकारने यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे !
अमेरिकेत वर्णद्वेषाची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. तेथील विश्‍वविद्यालयांमध्येही वर्णद्वेषी प्रकार घडतात. अमेरिकेने भारतासह अन्य देशांच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसण्यापेक्षा तिच्या देशांतील समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत ! यातच त्या देशाचे भले होईल !
याविषयी केंद्रीय पशूपालनमंत्री पुरषोत्तम रूपाला यांनी माहिती दिली.
२७ वर्षांनंतर एखाद्या प्रकरणात अंतिम निकाल मिळत असेल, तर तो न्याय नाही, तर अन्यायच म्हणावा लागेल !
पंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे !
सर्वाेच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी १५ याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये हिंदु विवाह कायदा रहित करणे, २ पुरुष किंवा २ स्त्रिया यांनी एकमेकांशी केलेले समलिंगी विवाह कायदेशीर करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.