कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाठिंबा
नवी देहली – बंगाल राज्यात पुढील मासात होणार्या पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये हिंसात्मक कारवाया होऊ नयेत म्हणून कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश दिले होते की, त्याने सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असून ‘उच्च न्यायालयाचा निर्णय देण्यामागील हेतू हा मुक्त वातावरणात आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठी होता. एकाच दिवशी राज्यातील पंचायतींमध्ये निवडणुका असल्याने असे करणे आवश्यक आहे’, असे म्हटले आहे.
#PanchayatElections2023: ममता सरकार को बड़ा झटका, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की होगी तैनाती@MamataOfficial @AITCofficial #WestBengalPanchayatElections2023 #WestBengal #MamataBanerjee #AITC #SupremeCourt #moneycontrol https://t.co/of6jnWGHed
— Moneycontrol Hindi (@MoneycontrolH) June 20, 2023
बंगाल राज्यात ८ जुलैला पंचायत निवडणुका होत आहेत. राज्यात सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या दोन गटांमध्ये काही दिवसांपूर्वी १०० ठिकाणी हिंसाचार झाला होता. त्या वेळी गटांनी एकमेकांवर बाँब फेकले होते.
संपादकीय भूमिकापंचायत स्तरावरील निवडणुकांसाठी केंद्रीय बलांची नियुक्ती करावी लागते, यावरून बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटच लागू केली पाहिजे ! |