समलैंगिकतेला मान्यता दिल्यास भारतातील अनेक कायद्यांवर दुष्परिणाम होईल ! – अधिवक्ता मकरंद आडकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्था, नवी देहली

सर्वाेच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी १५ याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये हिंदु विवाह कायदा रहित करणे, २ पुरुष किंवा २ स्त्रिया यांनी एकमेकांशी केलेले समलिंगी विवाह कायदेशीर करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. अनेक समस्यांनी देश होरपळत असतांना समलैंगिकतेला मान्यता द्यावी कि नाही, यावर सर्वाेच्च न्यायालयात १५ दिवस सुनावणी झाली. देशात समलैंगिकता आणि त्यांचा विवाह यांना मान्यता दिल्यास हिंदु विवाह कायद्याचे काय करणार ? पोटगी कुणाला देणार ? महिलांना सरंक्षण देणार्‍या घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे काय करणार ? पत्नीवर अत्याचार झाल्यास पत्नी म्हणून कुणाला न्याय मिळणार ? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे समलैंगिकतेला मान्यता दिल्यास अशा प्रकारे भारतातील अनेक कायदे बाधित होतील. ‘समलैंगिकतेला मान्यता मिळाली नाही, तर देशाची मोठी हानी होईल’, असे न्यायालयाला वाटत असेल, तर न्यायालय तसे संसदेला सांगू शकते; मात्र अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. समलैंगिकता ही आपली संस्कृती नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात  सादर केले आहे. अन्य देशांत काय होते, यापेक्षा भारतीय संस्कृती याला मान्यता देत नाही, हे आपण समजून घ्यायला हवे, असे उद्गार नवी देहली येथील ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक संस्थे’चे अध्यक्ष अधिवक्ता मकरंद आडकर यांनी काढले. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या तृतीय दिनी उपस्थितांना संबोधित करत होते.

या वेळी व्यासपिठावर व्यापार मंडलाचे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि वाराणसी व्यापार मंडलाचे अध्यक्ष अजितसिंह बग्गा, सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक झारखंड येथील पू. प्रदीप खेमका आणि कछार (आसाम) येथील हिंदु जागरण मंचाचे जिल्हाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव नाथ हे उपस्थित होते.