‘हेट स्पीच’चा बडगा हिंदूंवर उगारला जातो. हिंदूंवर निर्बंध आणून त्यांच्यावर खटले प्रविष्ट केले जातात. ‘हेट स्पीच’ मध्ये अडकवून हिंदूंचे दमन केले जाते. असे असेल, तर ‘धर्मांध’ आणि जिहादचे आव्हान करणार्‍या पुस्तकांवर कधी कारवाई केली जाणार ?
राज्यघटनेच्या मूळ प्रतीच्या पृष्ठांवर कुठेही पैगंबर आणि येशू ख्रिस्त यांची चित्रे नव्हती, तर केवळ श्रीराम, श्रीकृष्ण आणि बुद्ध यांची चित्रे होती. कुरुक्षेत्रावर गीतोपदेश करणार्‍या श्रीकृष्णाचे चित्र होते.
महाराणा प्रताप, शिख धर्मगुरु यांनी हिंदु धर्माच्या रक्षणार्थ बलीदान केले; पण पराभव स्वीकारला नाही. आपल्याला त्यांच्याहून अधिक संघर्ष करून हिंदु राष्ट्राची स्थापना केली पाहिजे. तरच त्या धर्मयोद्ध्यांना शांती मिळेल.
काही मासांपूर्वी ह.भ.प. इंदुरीकर महाराज यांनी शिर्डी येथील आपल्‍या कीर्तनात लिंगभेदावर भाष्‍य करतांना ‘सम दिनांकाला संबंध ठेवल्‍यास मुलगा होतो, तर विषम दिनांकाला संबंध ठेवल्‍यास मुलगी होते’, असे भाष्‍य केले होते.
रेल्वेतून प्रवास करतांना प्रवाशांच्या वस्तूंच्या झालेल्या चोरीस रेल्वेच्या सेवेची न्यूनता म्हणता येणार नाही. वस्तूंची काळजी घेणे हे प्रवाशांचे दायित्व आहे. प्रवासी स्वतःच्या मालमत्तेचे रक्षण करू शकत नसेल, तर रेल्वेला त्यास उत्तरदायी धरता येणार नाही, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने चिमणी पाडण्‍याचे आदेश दिल्‍यानंतर सोलापूर महानगरपालिकेने कार्यवाही चालू केली होती. चिमणी पाडल्‍यानंतर शहराची नागरी विमानसेवा लवकरात लवकर चालू करावी, अशी मागणी सोलापूरवासियांमधून जोर धरू लागली आहे.
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याला आव्हान देणारी विशेष याचिका प्रविष्ट केली आहे. या निवाड्यानुसार कर्नाटक वाटप केलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वळवत आहे.
‘मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता असणे, हा धर्माचरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे’, हे लक्षात घेऊन हिंदूंनी या वस्त्रसंहितेचे स्वागत करावे आणि मंदिरांमध्ये अधिकाधिक सात्त्विक कपडे घालण्याला प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे त्यांच्यावर देवतांची कृपा होईल आणि लवकरच हिंदु राष्ट्र साकार होईल.’
पीडितेने म्हटले की, युवकाला माझ्याशी विवाह करायचा नाही, म्हणून तो खोटे बोलत आहे. मला मंगळदोष नाही. यावर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
मी समलैंगिक विवाहांच्या १०० टक्के विरोधात आहे, असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी केले आहे. ‘लाईव्ह लॉ’ या वृत्तसंकेतस्थळाने हे वृत्त दिले आहे.