|
श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर) – जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रहित करण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणारे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (आय.ए.एस्.) शाह फैसल यांनी याचिका परत घेतल्याची माहिती पुन्हा एकदा दिली आहे. याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये त्यांनी यासंदर्भातील निवेदन दिले होते. ११ जुलै या दिवशी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ सदस्यीय खंडपीठ कलम ३७० संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व २० याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शाह फैसल यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. अर्थात् त्यांची याचिका रहित करायची कि नाही ?, याचा निर्णयही ११ जुलैला न्यायालयच देणार आहे.
370, for many Kashmiris like me, is a thing of the past.
Jhelum and Ganga have merged in the great Indian Ocean for good.
There is no going back. There is only marching forward. pic.twitter.com/3cgXRWSxW0
— Shah Faesal (@shahfaesal) July 4, 2023
यासंदर्भात शाह फैसल म्हणाले की, कलम ३७० आता केवळ इतिहास आहे. झेलम आणि गंगा या नद्या नेहमीसाठी महान हिंद महासागरात मिळाल्या आहेत. त्यामुळे आता मागे पहाण्याची आवश्यकता नाही. आता केवळ पुढे पहायला हवे. याआधी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये फैसल म्हणाले होते की, कलम ३७० हटवण्यावरून मी केलेल्या विरोधाचा मला पश्चात्ताप होत आहे.
कोण आहेत आय.ए.एस्. अधिकारी शाह फैसल ?मूळचे जम्मू-काश्मीरचे असणारे आय.ए.एस्. अधिकारी शाह फैसल वर्ष २००९ मध्ये आय.ए.एस्.च्या परीक्षेत देशात प्रथम आले होते. त्यांनी कथित असहिष्णुता वाढल्याच्या कारणावरून जानेवारी २०१९ मध्ये सरकारी नोकरीचे त्यागपत्र देऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय पक्ष स्थापन केला होता. केंद्र सरकारने मात्र त्यांचे त्यागपत्र स्वीकारले नाही. ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रशासनाला पत्र लिहून पुन्हा नोकरीत रुजू होण्यासाठी निवेदन दिले. त्यांची केंद्रशासनाच्या संस्कृती मंत्रालयात उपसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली. |