|
वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील विश्वविद्यालयांमधील प्रवेशासंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, यापुढे विश्वविद्यालयांमध्ये वर्णावर (व्यक्तीच्या रंगावर) आधारित प्रवेश दिला जाणार नाही ! या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले जात असून याआधी वर्ष १९६० च्या दशकामध्ये विश्वविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये विविधता येण्यासाठी वर्णावर आधारित प्रवेश देण्यास आरंभ करण्यात आला होता. गेली ६० वर्षे हेच कारण देत या नियमाचे संरक्षण करण्यात आले होते. आता मात्र हार्वर्ड आणि नॉर्थ कॅरोलिना या विश्वविद्यालयांच्या संबंधीच्या दोन याचिकांवर निकाल देतांना न्यायालयाने हा नियम रहित केला आहे.
Race cannot be a factor in determining admissions to colleges and universities in the United States , the Supreme Court has said
(@prashantktm reports)https://t.co/z83iDEeyx7
— Hindustan Times (@htTweets) June 29, 2023
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा विरोध
अनेकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी अनेक जण यास विरोधही करत आहेत. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, आम्ही या निर्णयाला अंतिम निर्णय बनू देणार नाही. अमेरिकेत अजूनही भेदभाव आहे. निकाल देणार्या ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठातील ६ न्यायमूर्ती हे रुढीवादी, तर ३ न्यायमूर्ती उदारमतवादी विचारसरणीचे आहेत.
न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तीवाद !न्यायाधिशांनी ‘स्टुडंट्स फॉर फेयर अॅडमिशन’ नावाच्या संघटनेची बाजू घेतली. संघटनेने युक्तीवाद केला होता की, वर्णावर आधारित प्रवेश प्रक्रिया ही ‘प्रवेश धोरण १९६४’च्या नागरिक अधिकार अधिनियमाचे उल्लंघन करते. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी म्हटले की, अनेक विश्वविद्यालयांमध्ये पुष्कळ मोठ्या कालावधीपासून ‘व्यक्तीची ओळख ही तिच्यासमोरील आव्हाने, कौशल्य आणि शिकवण यांवर आधारित नसून तिच्या रंगावर आधारित आहे’, हा चुकीचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. |
संपादकीय भूमिकाअमेरिकेत वर्णद्वेषाची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. तेथील विश्वविद्यालयांमध्येही वर्णद्वेषी प्रकार घडतात. अमेरिकेने भारतासह अन्य देशांच्या अंतर्गत गोष्टींत नाक खुपसण्यापेक्षा तिच्या देशांतील समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत ! यातच त्या देशाचे भले होईल ! |