ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’च्या (‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट, १९९१’च्या ) काही कलमांच्या वैधतेला भाजपचे माजी खासदार चिंतामणी मालवीय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा डागाळण्यासाठीच संपूर्ण षड्यंत्र रचण्यात आले होते; परंतु शेवटी सत्य समोर आले. दंगलींचा राजकीय उपयोग करणे अयोग्य आहे.
गेल्या वर्षी ९ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर २४ जून या दिवशी झाकिया जाफरी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिका योग्य नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून या दिवशी झालेल्या निवडणुकीत विधान परिषदेसाठी २८५ आमदारांनी मतदान केले होते. निकाल घोषित होण्यापूर्वी शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या.
‘अनेकदा पोलीस ठाण्यातून बोलावणे आले, तर सर्वसामान्य व्यक्ती घाबरून जातो. ‘एफ्.आय.आर्.’ प्रविष्ट झाल्याचे कळले, तर सर्वसामान्यांची भीतीने गाळण उडते. ‘एफ्.आय.आर्.’ याविषयीची माहिती या लेखातून जाणून घेऊया.
नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या बुलडोझर कारवाईच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित
‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत किंवा विनयभंग प्रकरणी तक्रार आल्यास संबंधित व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची अनुमती घ्यावी’, असा निर्णय पोलीस आयुक्त पांडे यांनी घेणे….
हे सांगावे का लागते ? सरकार स्वतःहून का कृती करत नाही ? सरकार अशी कृती करील, याचीही हिंदूंना शाश्वती वाटत नाही, हेही तितेकच खरे !