सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Supreme Court On Criminal MPs : कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात ?

Supreme Court On Criminal MPs : कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात ?

सर्वाेच्च न्यायालयाचे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींच्या संदर्भात विधान

नवी देहली – दोषी ठरलेल्या नेत्यांना केवळ ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. जर एखाद्या सरकारी कर्मचार्‍याला शिक्षा झाली, तर तो आयुष्यभर सेवेतून बाहेर पडतो; मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते ? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात ?, असा प्रश्न करत सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडून यावर ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.

‘केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांनी निर्धारित वेळेत उत्तर दिले नाही, तर हे प्रकरण पुढे नेण्यात येईल’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ मार्च या दिवशी निश्चित केली आहे. भाजपचे नेते अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना राजकारणात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

१. न्यायालय मित्र (अमिकस क्युरी) विजय हंसारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशातील इतर राज्यांमध्ये सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जाते आणि त्याची कारणेही दिली जात नाहीत.

२. यावर चिंता व्यक्त करतांना न्यायालयाने म्हटले की, अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे खासदार/आमदार यांच्यासाठी न्यायालये अद्याप स्थापन झालेली नाहीत.

३. ‘राजकीय पक्ष गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांना पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकत नाहीत’, असा नियम निवडणूक आयोग करू शकत नाही का ?, असा सल्ला हंसारिया यांनी न्यायालयाला दिला.

४. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ आणि ९ मधील काही भागांची तपासणी करू.

नूतन लेख