Supreme Court On Freebies : लोकांना काम करायचे नाही; कारण त्यांना विनामूल्य शिधा (रेशन) आणि पैसे मिळत आहेत !

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांचे टोचले कान !

नवी देहली – लोकांना काम करायचे नाही; कारण त्यांना विनामूल्य शिधा (रेशन) आणि पैसे मिळत आहेत. विनामूल्य रेशन आणि पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे चांगले होईल, जेणेकरून ते देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यावर सुनावणी करतांना नोंदवले.

🚨 Supreme Court sounds alarm on freebies! 🙅‍♂️

“They’re creating a class of parasites, where people aren’t willing to work because they’re getting everything for free.”

SC suggests integrating people into the mainstream workforce, so they can contribute to the nation and feel a… pic.twitter.com/YljmPTl7LK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 12, 2025

१. न्यायमूर्ती बी.आर्. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपिठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांसाठी निवारा देण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी चालू होती. सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅटर्नी जनरल आर्. वेंकटमणी म्हणाले की, सरकार शहरी दारिद्य्र निर्मूलन कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे, ज्यामुळे गरीब शहरी बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासह इतर महत्त्वाच्या सूत्रांवर काम करण्यास साहाय्य होईल.

२. सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल यांना सरकारकडून सूचना घेऊन हा कार्यक्रम कधी लागू केला जाईल, हे सांगण्यास सांगितले. न्यायालय ६ आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.

३. याआधीही देहली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘राज्य सरकारांकडे विनामूल्य योजनांसाठी पैसे आहेत; पण न्यायमूर्तींच्या वेतनासाठी आणि निवृत्तीवेतनासाठी पैसे नाहीत.’ या वेळी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ आणि देहली निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्‍वासनांचे उदाहरण दिले होते.