
पणजी, १६ मार्च (वार्ता.) – गोव्यात खाण व्यवसाय पूर्णपणे चालू करण्यामध्ये येणार्या अडचणी सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. खाण खात्याचे केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याबरोबर १३ मार्च या दिवशी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले, ‘‘येत्या ६ मासांत गोव्यात खाण व्यवसाय पूर्णपणे चालू होईल. गोवा सरकारने गोव्याच्या विकासासाठी खुल्या बाजारातून उसने घेतलेले ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची परतफेड करण्यासाठी खाण व्यवसाय चालू होणे महत्त्वाचे आहे. या उच्चस्तरीय मंडळाचे नेतृत्व राज्याचे मुख्य सचिव करणार असून त्यामध्ये वन खाते, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, खाण संचालनालय आणि खाणीशी संबंधित संस्था यांतील अधिकार्यांचा समावेश असेल.’’
याविषयी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘हे मंडळ प्रत्येक १५ दिवसांनी भेटून खाण व्यवसाय चालू करण्यासंबंधी आढावा घेऊन त्यासंबंधी असलेल्या अडचणी सोडवेल. लिलाव करण्यात आलेल्या १२ खाण क्षेत्रांपैकी २ खाण क्षेत्रे चालू झाली आहेत. आणखी २ खाण क्षेत्रांच्या संदर्भात लीजधारकांनी (लीज म्हणजे खाण भूमी ठराविक कालावधीसाठी वापरण्यासंदर्भात करार) सरकारला अंतिम हप्ता देणे शिल्लक आहे. ५ लीजधारकांना सरकारकडून पर्यावरणविषयक अनुज्ञप्ती मिळाली असून इतर सोपस्कार करणे शिल्लक आहे आणि ३ लीजधारकांनी खाण खात्याकडे पर्यावरण विषयक अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज केला आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे खनिज साठ्यांचा लिलाव रहित केला होता. तो आता लवकरच चालू होईल आणि १८ खनिज साठ्यांचा लिलाव करण्यात येईल. भारतीय खाण खात्याच्या दराप्रमाणे सरकारने पूर्वीच्या लीजधारकांना २२ टक्के हप्ता निश्चित केला आहे. या लीजधारकांना लीज क्षेत्राच्या बाहेरील खनिजे हाताळण्याची अनुमती आहे. या लीजधारकांनी रूपांतर शुल्क आणि दंड भरल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने हप्ता निश्चित केला आहे.’’