ख्रिस्ती धर्मांतरितांच्या दुराग्रहाला भारताच्या महाधिवक्त्यांचे सडेतोड उत्तर !

१. धर्मांतरित आदिवासीच्या अंत्यसंस्काराला गावकर्‍यांचा विरोध

‘छत्तीसगडमधील रमेश बघेल या आदिवासी तरुणाने सहकुटुंब ख्रिस्ती पंथ स्वीकारला. एक दिवस हे कुटुंब बाहेरगावी गेले असतांना रमेशच्या पित्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पित्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी ते त्यांच्या बस्तर या गावाला आले. तेथे त्यांनी ख्रिस्ती पंथियांसाठी असलेल्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार न करता आदिवासींसाठी असलेल्या राखीव स्मशानभूमीतच अंत्यविधी करू देण्याचा आग्रह धरला. अर्थात् त्याला विरोध झाला आणि हा विषय गाव पंचायतीसमोर ठेवण्यात आला. तेथेही हिंदू आणि गावपंचायत यांनी ‘ख्रिस्ती झालेल्या लोकांना हिंदु स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करू दिला जाणार नाही’, असे स्पष्ट सांगितले. ‘बघेल कुटुबियांनी अधिक अट्टाहास केल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल’, असेही सांगितले.

२. अंत्यसंस्काराचा वाद सर्वाेच्च न्यायालयात ! 

त्यानंतर हा वाद छत्तीसगड उच्च न्यायालयात पोचला. तेथून तो सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाचे द्विसदस्यीय पीठ म्हणाले की, एका आदिवासी व्यक्तीला अंत्यसंस्कार करू न दिल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना १२ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यावे लागते, ही गोष्ट दु:खद आहे. ज्या ठिकाणी व्यक्तीचे पूर्वज, आजोबा, काका, आत्या यांना पुरलेले आहे किंवा त्यांचे अंत्यसंस्कार झालेले आहेत, त्यांच्या शेजारी त्या व्यक्तीचा मृतदेह पुरणे किंवा अंत्यसंस्कार करणे यांत चुकीचे काय आहे ? कुठल्या जागेवर अंत्यसंस्कार करायचा, हा अधिकार मृतकाच्या वारसांना नाही का ?

३. भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा सडेतोड युक्तिवाद  

अ. न्यायमूर्तींच्या मतावर युक्तीवाद करतांना भारताचे महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले, ‘‘येथे कुणा आदिवासीला अंत्यसंस्कार करू न देण्याचा विषय नाही. ज्या आदिवासींनी हिंदु धर्म त्यागून ख्रिस्ती पंथाची दीक्षा घेतली, त्यांनी हिंदु आदिवासी बांधवांसाठी राखीव असलेल्या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्याचा विषय आहे. त्याला गावकर्‍यांनी केलेला विरोध रास्त आहे. त्यांना अशा जागेवर अंत्यसंस्कार करू दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे तसे वर्तन याचिकाकर्त्यांना करता येणार नाही. एका धर्मांतरित ख्रिस्त्याला हिंदूंच्या आरक्षित स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करू दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल. त्यावर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी मोहर उमटवल्यास हा कायदा होईल, जो जनसामान्यांना स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे त्यांची याचिका छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने असंमत करून योग्य तो निवाडा दिला आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. देशभरात प्रत्येक धर्मीय आणि पंथीय यांच्यासाठी स्मशानभूमी आरक्षित केली जाते. त्यामुळे त्यांच्या त्यांच्या धर्म किंवा पंथ यांप्रमाणे अंत्यसंस्कार करणे आवश्यक आहे. अंत्यसंस्कार केल्यावर त्या जागी ‘कॅरेक्टर’ (स्मशानभूमीत होणारे विधी) पालटते, तसेच पवित्र-अपवित्रता या गोष्टी मानल्या जातात.’’

आ. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद न्यायमूर्तींना स्वीकारता आला नाही. ते म्हणाले, ‘‘अंत्यसंस्कार केल्यानंतर तिसर्‍या दिवशी तेथे काहीही शिल्लक उरत नाही. मग पवित्रता इत्यादी सूत्र कुठे उपस्थित होतात ?’’ यावर उत्तर देतांना महाधिवक्ता मेहता म्हणाले, ‘‘हा कोण्या एका व्यक्तीला प्रसन्न-अप्रसन्न करण्याचा प्रश्न नसून समाज, धर्मीय आणि पंथीय यांनुसार अंत्यसंस्कार करण्याच्या स्मशान भूमी राखून ठेवल्या असतात. त्याठिकाणी त्यांचे अंत्यसंस्कार व्हावेत आणि इतरत्र होऊ नयेत, ही परंपरा पाळली जाते. याठिकाणी  सर्वधर्मसमभाव वगैरे तत्त्वे लागू होत नाहीत. अंत्यसंस्कार हे प्रथा आणि परंपरा यांच्यानुसार होतात. येथे कुणाचा अधिकार अथवा कर्तव्य हा विषय नसून परंपरा पाळणे आवश्यक आहे.

अंत्यसंस्कारासाठी ख्रिस्त्यांना आरक्षित जागेवर अंत्यसंस्कार करणे शक्य असतांनाही हिंदु आदिवासींच्या स्मशानात जाऊन अंत्यसंस्कार करू देण्याचा दुराग्रह ठेवणे, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे ही याचिका असंमत करण्यात यावी.’

इ. यावेळी न्यायालयात ख्रिस्त्यांचे अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्विस आणि तुषार मेहता यांच्यात वाद निर्माण झाला. कॉलिन गोन्साल्विस यांनी येथे ‘अनटचेबल्स’ (अस्पृश्यता) हा शब्द वापरला. अधिवक्ता गोन्साल्विस म्हणाले, ‘‘ख्रिस्ती पंथियांना हाकलून देण्याची ही एक नामी युक्ती आहे.’’ त्यावर महाधिवक्ता मेहता ठामपणे म्हणाले, ‘‘कसले ख्रिस्ती वगैरे गोष्टी सांगता. येथे एकही शुद्ध ख्रिस्ती नाही आणि प्रत्येक ख्रिस्ती धर्मीय हा धर्मांतरितच आहे. त्यामुळे धर्म पालटल्यानंतर आदिवासींच्या स्मशानभूमीवर अधिकार गाजवणे, हे तात्त्विकदृष्ट्या, तसेच न्यायिकदृष्ट्या अयोग्य आहे.’’

४. काळानुसार न्यायदान होणे आवश्यक ! 

या प्रकरणात धर्मांतरित ख्रिस्त्यांचा दुराग्रह दिसून येतो. आदिवासींसाठी राखीव स्मशानात अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागा मागण्यामागे कलुषित बुद्धी आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ओळखले पाहिजे. त्यामुळे येथे दुःख व्यक्त करण्याचे काहीही कारण नाही.

भावनिक होऊन न्यायदान करण्यापेक्षा न्याय मागणारा कोणता विचार आणि बुद्धी घेऊन आपल्यासमोर आला आहे, हे ओळखणे काळाची आवश्यकता आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (४.२.२०२५)