रामदेवबाबा जे सांगतात त्याचे अनुसरण करून लोक बरी होतील, याची काय निश्चिती ? – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयात जाऊन न्याय मिळतोच, असे नाही ! – धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय
जिल्हा न्यायालयांमध्ये ४ कोटी, उच्च न्यायालयांमध्ये १ कोटीहून अधिक आणि सर्वोच्च न्यायालयात ७२ सहस्र खटले प्रलंबित आहेत.
सरन्यायाधीश पदाचा कालावधी किती असावा ?
सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथबद्ध होणारे न्यायमूर्ती उदय लळित यांचा कार्यकाळ अवघ्या ७४ दिवसांचा आहे. ‘सरन्यायाधीश या न्यायक्षेत्रातील सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीसाठी अवघ्या अडीच मासांचा कार्यकाळ कसा ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे सरन्यायाधिशांच्या कार्यकाळासंदर्भात केलेला हा ऊहापोह !
तापाच्या रुग्णांना केवळ ‘डोलो’ औषध देण्यासाठी आस्थापनाने डॉक्टरांना वाटल्या १ सहस्र कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू !
न्यायालयाने अशा प्रकारे लाच देणार्या आस्थापनांना कठोर शिक्षा करावी, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !
‘तलाक-ए-हसन’ प्रथा अयोग्य नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
मुसलमान पुरुषांनी पत्नीला मासातून एकदा असे सलग ३ मास ‘तलाक’ म्हणत घटस्फोटासाठी अनुसरलेली ‘तलाक-ए-हसन’ ही प्रथा इतकी अयोग्य नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
देशात ख्रिस्त्यांवर आक्रमणे होतात, हीच माहिती खोटी ! – केंद्र सरकारचे न्यायालयात प्रतिपादन
देशात ख्रिस्त्यांवरील कथित आक्रमणे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
कोणत्या सुविधेला विनामूल्य म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना जनतेचा हक्क मानायचे ? – सर्वोच्च न्यायालय
आरोग्य सुविधा, पाणी आणि वीज हे विनामूल्य म्हणायचे कि ती वैध आश्वासने आहेत ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
प्रशांत भूषण यांच्यासारखे अधिवक्ता रशिया अथवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये असण्याची कल्पनाही करू शकत नाही !
प्रशांत भूषण यांनी सर्वाेच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रत्युत्तर !
महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेत पालट केल्याप्रकरणी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार !
‘नगरविकासमंत्री असतांना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कसा काय पालटू शकतात ?’, असा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे.
इ.व्ही.एम्. यंत्राऐवजी मतदान पत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
न्यायालयाने म्हटले की, यात कोणतीही गुणवत्ता दिसून येत नाही.