केंद्र सरकारने खलिस्तान्यांवर कारवाई करावी !
शेतकरी आंदोलनाविषयी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने सांगितले की, या आंदोलनामध्ये खलिस्तान्यांनी घुसखोरी केली आहे. याविषयीचा गुप्तचर विभागाचा अहवाल सादर करू.
अन्यथा आम्हीच कृषी कायद्यांच्या कार्यवाहीला स्थगिती देऊ !
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्‍न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
पाद्य्रांच्या पापांची स्वीकृती ?
केरळ येथील चर्चमधील ‘कन्फेशन’ (पापांच्या स्वीकृती) प्रथा बंद करण्यासाठी ५ ख्रिस्ती महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या आंदोलामुळे देशाची प्रतिदिन होत आहे ३ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची हानी ! – सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेतून दावा
काँग्रेसने तिच्या जवळपास ५५ वर्षांच्या सत्ताकाळात शेतकर्‍यांच्या हक्कांसाठी कारभार केला असता, तर आज शेतकर्‍यांची स्थिती वाईट झाली नसती !
चर्च’मधील पाद्रयांसमोर ‘कन्फेशन’ (पापांची स्वीकृती) देण्याची पद्धत बंद करा ! – ५ ख्रिस्ती महिलांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
भारतीय चित्रपटात पाद्रयांना चांगले, तर हिंदूंच्या पुजार्‍यांना नेहमीच वाईट दाखवण्यात येते. आता यामध्ये पालट करण्याचे धाडस दिग्दर्शक दाखवतील का ?
न्यायसंस्थेवर अतिक्रमण करणारी तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि तिला प्रखर विरोध करणारे कणखर न्यायमूर्ती !
आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, शेलाट, ग्रोवर, हेगडे आणि खन्ना यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते !
राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : १०.१.२०२१
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
विधीमंडळाच्या कार्यकाळात पक्षांतर करणार्‍या नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी
अशी मागणी का करावी लागते ? निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनीच ही बंदी घातली पाहिजे !
हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वोच्च न्यायालय
‘ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे माहिती नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’
शेतकरी आंदोलनाची स्थिती तबलिगी जमातसारखी होऊ नये !
न्यायालयाला अशी चिंता व्यक्त करावी लागते, याला पोलीस, प्रशासन आणि शेतकरी उत्तरदायी आहेत ! सामान्य लोकांकडून दंड वसूल करणारे प्रशासन आणि पोलीस येथे गांधी यांच्या माकडांप्रमाणे कृती करत आहेत, तसेच नियम भंग करणारे शेतकरीही जनताविरोधी कृती करत आहेत !