आयुषच्या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने संमत केलेले मिश्रण आणि गोळ्या रुग्णाने घेण्यासाठी लिहून देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीच्या विरोधातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
गोवा शासनाने म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
२७ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कारवाई होत नाही, हा भारतीय लोकशाहीवर लागलेला कलंकच आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्यात चुकीचे ते काय ? भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ?
फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘इस्लाम संकटात’, असे उपरोधिक बोलून तेथील शिक्षकावर धर्मांध मुलाकडून झालेल्या आक्रमणाला ‘आतंकवादी आक्रमण’ संबोधले, तसेच आतंकवाद्यावर कारवाई करून देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची घोषणा केली. भारताच्या शासनकर्त्यांना हे केव्हा उमजणार आहे ? हा प्रश्‍न आहे !
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
हिंदु विवाह कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने बनवला असला, तरी हिंदु धर्मशास्त्रानुसार अशा प्रकारच्या विवाहाला संमती नाही. त्यामुळे याचा न्यायालयाने विरोधच केला पाहिजे, असे धर्मप्रेमी हिंदूंना वाटते !
केंद्रातील भाजप सरकारने सुदर्शन टीव्ही या खासगी वृत्तवाहिनीवरील बिंदास बोल या साप्ताहिक कार्यक्रमातून यु.पी.एस्.सी. जिहाद या विषयाच्या कार्यक्रमाला काही पालट करून प्रसारित करण्याची अनुमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) चौकशीसाठी संबंधित राज्याकडून अनुमती घेणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे.
असे पोलीस असून नसल्यासारखेच ! ‘रेस्टॉरंट’वाले आणि पोलीस यांच्यात आर्थिक साटेलोटे असल्याखेरीज पोलीस या ध्वनीप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत !
‘कृती योजने’चे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण केल्यास अधिकाधिक १ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो