वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करा ! – सर्वोच्च न्यायालय

वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित सर्व खटले बंद करा ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘या प्रकरणांवर इतक्या दिवसांनी सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही, असे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपिठाने म्हटले आहे.

शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची कर्नाटक सरकारला नोटीस

शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची कर्नाटक सरकारला नोटीस

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर घालण्यात आलेल्या बंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सरकारांनी सर्व ठिकाणी हिंदूंच्या मंदिरांवर नियंत्रण मिळवले !

साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सरकारांनी सर्व ठिकाणी हिंदूंच्या मंदिरांवर नियंत्रण मिळवले !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांचे विधान !

न्यायव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था यावी !

न्यायव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था यावी !

नवनिर्वाचित सरन्यायाधिशांकडून पालटांची अपेक्षा करता येऊ शकते; कारण ‘लहान मुले जर सकाळी ७ वाजता शाळेत जाऊ शकतात, तर न्यायाधीश आणि अधिवक्ते सकाळी ९ वाजता काम का चालू करू शकत नाहीत ?’ असा प्रश्न त्यांनी एकदा उपस्थित केला होता ! त्यांना शुभेच्छा !

संन्यास घेऊनही पतीला घटस्फोट घेता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

महिलेला कुंकवाच्या आधाराची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाचे मत

कोणत्या आधारावर दोषींची सुटका केली ?

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय खंडपिठाने घेतला आहे. ही सुनावणी २५ ऑगस्ट या दिवशी ५ सदस्यीय घटनापिठासमोर होणार आहे. धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे ?

आरोपींच्या सुटकेच्या गुजरात सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाला महिला अधिकार कार्यकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित !

बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित !

बेनामी संपत्तीसाठी ३ वर्षांच्या कारावासाचा कायदा रहित करण्यात आला. मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मागील प्रमाणे लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्‍न उपस्थित केला.