शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांचे विधान
पुरी (ओडिशा) – मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे. ‘गीता प्रेस’च्या शिवपुराण अंकात याविषयी तपशीलवार लिहिले आहे; परंतु मक्का आणि मदिना ही मुसलमानांची तीर्थक्षेत्र झाली आहेत. येथे हिंदूंना जाण्यास बंदी घातली आहे. त्यावरूनच आता मुसलमानांना महाकुंभाच्या ठिकाणी प्रवेश करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. प्रश्न असा आहे की, महाकुंभच्या ठिकाणी बहुतांश दुकाने मुसलमानांनी उभारली आहेत. त्यातून ते कोट्यवधी रुपये कमावतात. अशा परिस्थितीत जर हिंदूंची दुकाने उभारली गेली, तर ते न्याय्य ठरते; पण जर रहीम, रसखान आणि शास्त्रज्ञ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या उच्च दर्जाच्या मुसलमानांचाही त्यामध्ये तिरस्कार केला गेला, तर ते भविष्यासाठी वाईट ठरू शकते किंवा त्यामुळे दंगली होऊ शकतात, असे विधान पुरीतील पुर्वाम्नाय पीठाचे जगद्गरु शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी केले.
शंकराचार्यांनी मांडलेली सूत्रे
१. सनातन बोर्डाची उपयुक्तता असेल, तर स्थापन करा !
वक्फ बोर्डाला समांतर सनातन बोर्ड स्थापना करण्याच्या आखाडा परिषदेच्या मागणीला शंकराचार्य यांनी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, जे लोक ही मागणी करत आहेत, त्यांनी प्रथम त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली पाहिजे. ती देशाच्या, जगाच्या आणि समाजाच्या हितासाठी आहे का ?, हे पाहिले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्यासारखे चांगले नेते आहेत. जर त्यांना त्याची उपयुक्तता समजली असेल, तर त्यांना त्याची कार्यवाही (अंमलबजावणी) करू द्या.
२. कल्पवासींचे त्रिवेणी संगमापासून दूर नियोजन करणे चुकीचे !
शंकराचार्यांनी प्रयागराज त्रिवेणी संगम क्षेत्रापासून दूर असलेल्या महाकुंभ परिसरात कल्पवासियांचे (त्रिवेणी संगमाच्या किनारी राहून साधना करणारे) नियोजन करण्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. शंकराचार्य म्हणाले की, ज्यांच्या नावाने कुंभपर्व आयोजित केला जातो, अशा कल्पवासियांना अतीमहनीय व्यक्तींसाठी दूर जागा देणे योग्य नाही. माघ मासात येथे रहाणारे कल्पवासी आहेत, ते तपस्वी आहेत आणि योग्य वागतात. ते मांस आणि दारू यांपासून दूर रहातात अन् हिवाळ्यातही ब्रह्ममुहूर्तावर स्नान करतात. ज्यांचे नाव जत्रेसाठी प्रसिद्ध आहे, त्यांनाच लांब ठेवणे अयोग्य आहे.
३. कोणतीही मागणी करणे अयोग्य !
आम्ही कलम ३७० रहित करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे अमित शहा यांना धक्का बसला होता; परंतु नंतर त्यांच्या सरकारने ते कलम रहित केले. अशा परिस्थितीत, आपल्याला सांगायची किंवा करायची इच्छा असेल, अशी कोणतीही मागणी करणे योग्य नाही. आपल्या मागणीची देश, काळ यांची परिस्थिती, तत्त्वज्ञान आणि विज्ञान यांच्यात सुसंवाद साधून उपयुक्तता सिद्ध केली पाहिजे. मग त्यातील जे काही स्वीकारायचे असेल ते सरकार स्वीकारेल.