बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात, विवाहित मुसलमान अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला ७ जानेवारी २०२५ पर्यंत मनाई केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, वक्फ बोर्ड किंवा अधिकारी यांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र कोणत्या अधिकृत हेतूसाठी वैध प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते ?, हे समजणे कठीण आहे.
ए. आलम पाशा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
भारत कुणाची वाट पहात आहे ?
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे !
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
Ayurveda Cures Cancer : नवज्योत कौर सिद्धू यांना आयुर्वेदाने दिले नवजीवन; चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगावर यशस्वी मात !