बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात, विवाहित मुसलमान अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य वक्फ बोर्डाला ७ जानेवारी २०२५ पर्यंत मनाई केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, वक्फ बोर्ड किंवा अधिकारी यांनी दिलेले विवाह प्रमाणपत्र कोणत्या अधिकृत हेतूसाठी वैध प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकते ?, हे समजणे कठीण आहे.
🏛️ ⚖️ Karnataka High Court Stays State Government’s order Allowing Waqf Board to Issue Marriage Certificates! 📜
The court observed that the Waqf Act doesn’t empower the Board to issue marriage certificates, and this move exceeds their statutory powers. 🤔
Next hearing… pic.twitter.com/3saNCQd6ls
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) November 23, 2024
ए. आलम पाशा यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हा आदेश दिला.