‘जर प्रत्येक रहिवासी संघटनेने स्मशानभूमी स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न केला, तर शहराच्या हद्दीत एकही स्मशानभूमी शिल्लक रहाणार नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता असलेल्या देशामध्ये द्वेषापायी करण्यात येणारी हिंसा अन् वक्तव्ये धक्कादायक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना नोंदवले.