हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्‍यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
मराठा आरक्षणाविषयी केंद्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडायला सांगण्याची राज्यशासनाची भूमिका म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’, असा प्रकार आहे.
गोव्यातील खाण लीज वर्ष २०३७ पर्यंत ग्राह्य आहेत; मात्र ‘लिज-कन्सेशन’ला अनुसरून न्यायालयीन निवाडा होईपर्यंत खाणींचा लीलाव करता येणार नाही, असे मत गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहे.
फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात याचिका करणार्‍याला ५० सहस्र रुपयांचा दंड !
म्हादई जलवाटप तंटा लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक राज्य अनधिकृतपणे म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवणे चालूच ठेवत असल्याचे उघड झाले आहे.
‘वर्ष २०११ मध्ये भारतात ‘दूध भेसळ राष्ट्रीय सर्वेक्षण’तर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात भारतात विक्री होणार्‍या एकंदर दुधापैकी ६८ टक्के दूध हे भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले.
महिलेच्या भाऊ, बहिण आणि अन्य नातावाइकiना तिच्या पतीच्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी मानल जाऊ शकत.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? बँकांना का कळत नाही कि केवळ नफा मिळवणेच हा त्यांचा उद्योग आहे ?
गोगोई यांनी आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची सिद्धता करण्यासह काही सूत्रांवर कठोर निर्णय घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काही कट शिजला असावा, या गुप्तवार्ता विभागाच्या संचालकांच्या पत्राचा न्यायालयाने या वेळी उल्लेख केला.
माजी जिल्हा न्यायाधिशाने त्याच्या कार्यकाळात अन्य कुणाशी असे कृत्य केले होते का ? याचाही आता शोध घेण्याची आवश्यकता आहे ! अनैतिक कृत्य कुठपर्यंत होत आहेत, हे यातून लक्षात येते !