चर्च’मधील पाद्रयांसमोर ‘कन्फेशन’ (पापांची स्वीकृती) देण्याची पद्धत बंद करा ! – ५ ख्रिस्ती महिलांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

भारतीय चित्रपटात पाद्रयांना चांगले, तर हिंदूंच्या पुजार्‍यांना नेहमीच वाईट दाखवण्यात येते. आता यामध्ये पालट करण्याचे धाडस दिग्दर्शक दाखवतील का ?

न्यायसंस्थेवर अतिक्रमण करणारी तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि तिला प्रखर विरोध करणारे कणखर न्यायमूर्ती !

आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, शेलाट, ग्रोवर, हेगडे आणि खन्ना यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते !

राष्ट्र आणि धर्म यांच्या सद्य: स्थितीसंदर्भात समाजाचे योग्य दिशादर्शन करणारे विशेष सदर : १०.१.२०२१      

आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !

विधीमंडळाच्या कार्यकाळात पक्षांतर करणार्‍या नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी

अशी मागणी का करावी लागते ? निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनीच ही बंदी घातली पाहिजे !

हिंदूंच्या धार्मिक गोष्टींविषयी निर्णय देतांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास व्हायला हवा ! – अधिवक्ता सुभाष झा, सर्वोच्च न्यायालय

‘ज्या (युरोपीय) देशात ‘ब्रह्मचर्य’ काय हे माहिती नाही, जो देश चंगळवादी आहे, त्या देशातील न्यायालयाच्या निर्णयाने धार्मिक विषय हाताळले जातात, हे खेदजनक आहे. धार्मिक विषयांवर निर्णय देतांना येथील वेद, उपनिषदे, धर्मग्रंथ यांचा अभ्यास व्हायला हवा.’

शेतकरी आंदोलनाची स्थिती तबलिगी जमातसारखी होऊ नये !  

न्यायालयाला अशी चिंता व्यक्त करावी लागते, याला पोलीस, प्रशासन आणि शेतकरी उत्तरदायी आहेत ! सामान्य लोकांकडून दंड वसूल करणारे प्रशासन आणि पोलीस येथे गांधी यांच्या माकडांप्रमाणे कृती करत आहेत, तसेच नियम भंग करणारे शेतकरीही जनताविरोधी कृती करत आहेत !

‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदे राज्यघटनेच्या चौकटीत आहेत कि नाही ?, यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार

उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

पतीइतकेच गृहिणींचेही काम महत्त्वाचे असल्याने त्यांनाही वेतन मिळायला हवे ! –  सर्वोच्च न्यायालय

घरी काम करणार्‍या गृहिणींचे कामही हे त्यांच्या नोकरी करणार्‍या पतीच्या कामाइतकेच महत्त्वाचे असते.

संसदेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती

सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या संसदेच्या आणि अन्य इमारतींच्या प्रकल्पाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

मंदिरांच्या भूमीवरील अवैध नियंत्रण हटवून ती मुक्त करावी !

पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांच्या संबंधित एक सदस्यीय आयोगाने खैबर पख्तूनख्वामधील एक मंदिर पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला आहे.