विधीमंडळाच्या कार्यकाळात पक्षांतर करणार्‍या नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी

नवी देहली – पक्षांतर कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या नेत्याने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांना नोटीस पाठवली आहे. या याचिकेमध्ये दहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत आमदारांना विधीमंडळाच्या कार्यकाळाच्या वेळी पोटनिवडणूक लढवण्यास बंदी घालवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘विधानसभा सदस्यांनी त्यागपत्र दिल्याने सरकार पडते. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात आणि निवडणूक लढवतात’, अशी उदाहरणे या नेत्याने याचिकेमध्ये दिली आहेत.