|
नवी देहली – पक्षांतर कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या नेत्याने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांना नोटीस पाठवली आहे. या याचिकेमध्ये दहाव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत आमदारांना विधीमंडळाच्या कार्यकाळाच्या वेळी पोटनिवडणूक लढवण्यास बंदी घालवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ‘विधानसभा सदस्यांनी त्यागपत्र दिल्याने सरकार पडते. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात आणि निवडणूक लढवतात’, अशी उदाहरणे या नेत्याने याचिकेमध्ये दिली आहेत.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त रवींद्र भवन सांखळीच्या वतीने ‘गीत सावरकर’ कार्यक्रम सादर
‘बालभारती’च्या इतिहासात प्रथमच १ वर्षात ४ इयत्तांची पाठ्यपुस्तके नव्याने प्रकाशित !
गळ्यातील दागिने हिसकावणार्या कामिल आणि अहमद यांना अटक !
पीडित तरुणींना दाखवले जात होते झाकीर नाईक आणि पाकिस्तानी मौलवी तारिक जमील यांचे व्हिडिओ !
विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींच्या ‘पीओपी’पासून बनवली जाणार बाकडी, विटा अन् शोभेच्या वस्तू !
खारघर (नवी मुंबई) येथे ‘हेअर स्पा’ करतांना मुसलमान युवकाने हिंदु महिलेचे चुंबन घेतले !