मागील दोन भागात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी जामीन नाकारतांना स्वयंसेवी संस्था आणि वृत्तपत्रे यांना फटकारणे अन् त्यातून उलगडत गेलेले टप्पे आदी सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. साईबाबा आणि अन्य ५ व्यक्तींना पोलिसांनी अटक करणे आणि अरुंधती रॉय यांनी मासिकामध्ये लेख लिहून प्रा. साईबाबा यांना मुक्त करण्याची मागणी करणे ही सूत्रे मागील भागात वाचली. आज त्या लेखाचा पुढील भाग देत आहोत.
वर्ष २००० मध्ये देहलीच्या लाल किल्ल्यावर झालेल्या आक्रमणाचे प्रकरण
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरवले, तर राज्यात बहुमताचा आकडा १२० पर्यंत खाली येतो.
नक्षलवादाशी संबंधाच्या कारणामुळे अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा यांना संमत झालेल्या जामीनावर स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन त्यांच्या जामिनावर स्थगिती सुनावली.
भारतातील ६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदू अल्पसंख्यांक असल्याची मागणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण
पुढील सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना शपथ घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश यू.यू. लळीत यांनी फेटाळून लावली. ही याचिका अपसमजातून प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करण्यासारखे काहीच नाही, असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले.
वर्ष २००७ मध्ये ‘इंडिया टुडे’मध्ये ‘मिशन मिसकंडक्ट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात ब्रिटन येथे कार्यरत असलेल्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ३ उच्चपदस्थ अधिकार्यांवर आरोप करण्यात आले होते.
शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. सद्यस्थितीत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी आपला गट ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा केला आहे.
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र