राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकला !
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
संपत्तीच्या उत्तराधिकार्‍याच्या संदर्भातील नियम सर्वांसाठी समान करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
न्यायालयाने याचिकेला तलाकसंदर्भात समान नियम बनवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेसह एकूण ५ याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवले आहे.
न्यायनिष्ठ न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा !
न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकारपदावर होत्या. खर्‍या अर्थाने त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत होत्या. असे असूनही बेगडी सुधारणावाद, महिला-पुरुष समानता असल्या भंपक संकल्पनांना त्या बळी पडलेल्या नाहीत.
आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारी कुराणातील आयते हटवा !
भारतात कायद्याचे राज्य असतांना अशा प्रकारचा फतवा कसा काढला जातो ? जर रिझवी न्यायालयात गेले आहेत, तर त्यांना न्यायालयात विरोध का करण्यात येत नाही ? रिझवी यांचा शिरच्छेद करण्याचा फतवा काढणारे धर्मांध न्याययंत्रणेला जुमानत नाहीत, हेच यातून दिसून येते !
‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली नोटीस !
भाजपचे प्रवक्ते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी बजावली नोटीस !
सरकारी कर्मचारी किंवा नोकरशहा हे निवडणूक आयुक्तपद भूषवू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय
एका सरकारी अधिकार्‍याला राज्य निवडणूक आयुक्ताचा पदभार सोपवणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तपदी स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करावी, असा आदेश दिला आहे.
(म्हणे) ‘शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा निर्णय व्हायला नको होता !’
निवडणुका होत असल्याने आता माकपवाले हिंदूंची मते मिळण्यासाठी ढोंगी खेद व्यक्त करत आहेत ! माकपला खरेच खेद वाटत असेल, तर सरकारने तसे अधिकृत घोषित करून सर्वोच्च न्यायालयात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करावा !
मराठा आरक्षणाच्या निवेदनावर सभापतींनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विधान परिषदेतून विरोधकांचा सभात्याग
मराठा आरक्षणाविषयी विधान परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हणणे ऐकून न घेतल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.
विवाहितेचा सासरी झालेल्या छळाला पतीच उत्तरदायी ! – सर्वोच्च न्यायालय
भारतात विवाहानंतर प्रचलित प्रथेनुसार, पत्नी पतीच्या घरी रहायला जाते; परंतु सासरी एखाद्या महिलेला कुटुंबियांकडून मारहाण झाली, तर तिच्या दुखापतींसाठी मुख्यत: तिचा पतीच उत्तरदायी असेल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी केली.
ओटीटी मंचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली नाही, तर कायदाच हवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी असतांना सरकारने वरवरची उपाययोजना म्हणून नियमावली बनवून सादर केली, असे समजायचे का ? कायदा करण्याचे सूत्र सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ?