सर्वोच्च न्यायालयात पुनीत कौर ढांडा यांनी याचिका प्रविष्ट करून बंगालच्या मुसलमानबहुल मालदा, उत्तर दिनाजपूर, मुर्शिदाबाद, नादिया, कूचबिहार, कोलकाता, उत्तर २४ परगणा आणि दक्षिण परगणा या भागांत हिंदूंना मतदान करू दिले जात नाही, असे म्हटले आहे.
नोकरीमध्ये पद भरण्यासाठी उमेदवारांच्या जातींऐवजी त्यांच्या योग्यतेकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि गुणवत्ता असणार्‍या उमेदवारांना साहाय्य केले पाहिजे. कोणत्याही स्पर्धेमध्ये नेहमीच योग्यतेवरच उमेदवाराची निवड झाली पाहिजे.
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारने स्वतःहून हे करणे जनतेला अपेक्षित आहे !
डॉक्टरांनी याची निश्‍चिती करून घ्यावी की, त्यांनी लिहून दिलेली औषधे ही शासकीय मान्यताप्राप्त गोळ्या किंवा काढेच आहेत अन् ते कोरोना आजारासाठी नेहमीच्या उपचारांसमवेतच देण्यात येणारी अतिरिक्त औषधे उपाय म्हणून दिली जात आहेत.
अशा गोष्टीही जर न्यायालयाला सांगावे लागत असतील, तर प्रशासन, अग्नीशमनदल आणि सरकारी यंत्रणा काय कामाच्या ?
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? काँग्रेसने संस्कृतला मृत ठरवले, त्या भाषेला आताच्या सरकारने पुनरुज्जीवित करून त्याला गतवैभव मिळवून देणे संस्कृतप्रेमींना अपेक्षित आहे !
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्‍यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.
प्रत्येक वेळी हिंदूंच्या देवतांची नावे घेऊन आणि ‘भक्त’पणाचा आव आणून सत्ताकारण करता येत नाही, हे अखिलेश यादव यांनी लक्षात घेऊन श्रीरामाप्रमाणे आदर्श ‘रामराज्य’ आणण्यासाठी अन् श्रीकृष्णाप्रमाणे आदर्श राष्ट्रकारण करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे !