अफझलखानाच्या कबरीच्या आजूबाजूच्या वास्तू पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने अहवाल मागवला !
अफझलखानाच्या कबरीच्या आजूबाजूच्या वास्तू पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.
ज्ञानवापीतील शिवलिंगाचे संरक्षण करण्याचा आदेश कायम !
वाराणसी येथील ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याचा पूर्वी दिलेला आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील सर्व ६ दोषींची सुटका !
भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी कारागृहात असलेल्या सर्व ६ दोषींना मुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या दोषींवर जर अन्य कुठलाही खटला नसेल, तर त्यांना मुक्त करण्यात यावे, असे न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले आहे.
धर्मांतरित ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना आरक्षणासारखे लाभ देता येत नाहीत !
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
ज्ञानवापीतील शिवलिंगाच्या संरक्षणाशी संबंधित याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ‘खंडपीठ’ स्थापन करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
भ्रष्टाचारी लोक देशाची वाट लावत आहेत ! – सर्वोच्च न्यायालय
जे जनतेला प्रतिदिन अनेक वर्षे दिसत येत आहे, तेच आज सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे. ही स्थिती सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनाही ठाऊक आहे, तरीही या स्थितीला पालटण्यासाठी कुणीच ठोस आणि कठोर प्रयत्न करत नाहीत, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नव्हे ! – सर्वोच्च न्यायालय
आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आंध्रप्रदेशन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आर्थिक आरक्षणाचा शिक्का !
आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्तीनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्यात. याचा विचार शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !
श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या मुक्तीसाठी प्रत्येक हिंदूने इतिहास जाणून घेत धर्मासाठी वैध मार्गाने लढावे ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय
खटल्याच्या माध्यमातील हे युद्ध धर्मसंस्थापनेची देवता भगवान श्रीकृष्ण याच्या जन्मभूमीसाठी करायचे आहे. १०० कोटी हिंदूंनी संघटितपणे या याचिकेला समर्थन द्यावे.
प्रा. साईबाबा यांच्यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्याचा कायदेशीर ऊहापोह !
मागील दोन भागात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती ए.बी. चौधरी यांनी जामीन नाकारतांना स्वयंसेवी संस्था आणि वृत्तपत्रे यांना फटकारणे अन् त्यातून उलगडत गेलेले टप्पे आदी सूत्रे वाचली. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.