न्यायसंस्थेवर अतिक्रमण करणारी तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी आणि तिला प्रखर विरोध करणारे कणखर न्यायमूर्ती !

कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांनी अन्य घटनात्मक कार्यात ढवळाढवळ न करण्याचा विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचा सल्ला

१. कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात राहून कार्य करावे, असे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सांगणे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या १०४ व्या जयंतीच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात उपराष्ट्रपती श्री. व्यंकय्या नायडू यांनी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढले आणि त्यांच्या कार्याचा ऊहापोह केला; मात्र त्याच वेळी श्री. नायडू यांनी ‘कायदेमंडळ आणि न्यायसंस्था यांनी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रांच्या मर्यादा पाळून कार्य करावे अन् अन्य घटनात्मक संस्थेच्या कार्यात ढवळाढवळ करू नये’, असेही नमूद केले. २४ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी ८० व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या बैठकीत ‘हार्मोनियस को-ऑर्डिनेशन बिट्विन लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशिअरी’ या विषयावर बोलतांना श्री. नायडू यांनी वरील विधानाचा पुनरुच्चार केला. ‘वरिष्ठ न्यायसंस्थेने दिवाळीच्या वेळी फटक्यांविषयी घातलेली बंदी ही ‘एक्झिक्युटिव्ह’ (कार्यकारी) यांच्या कार्यक्षेत्रावर आक्रमण करण्यासारखे आहे. ‘नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्स कमिशन अ‍ॅक्ट’कडून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील नेमणुका करतांना पारदर्शकता असावी’, असेही ते म्हणाले.

या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळातील घटना सांगतांना श्री. नायडू म्हणाले, ‘‘आणीबाणीच्या वेळी ३९ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापती यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेविषयी न्यायमंडळाचे अधिकार काढून घेण्यात आले. ही घटनादुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आणि हे न्यायसंस्थेवर विधीमंडळाने केलेले अतिक्रमणच होते.’’ यावरून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची कार्यशैली, त्यांचा हेकेखोरपणा आणि विरोधी पक्षासह न्यायसंस्थेलाही अंकित करण्याची त्यांची कार्यपद्धत यांचे स्मरण होते.

२. इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण खटला !

अ. न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची खासदारकी अवैध ठरवणे : ‘इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण’ हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये इंदिरा गांधींच्या खासदारपदाच्या निवडणुकीविषयी चाललेला खटला महत्त्वाचा ठरतो. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पदाचा अपवापर केला, तसेच निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांचे साहाय्य घेतले. त्यामुळे ‘त्यांची खासदारकी (पर्यायाने पंतप्रधानपदही) अवैध  ठरवावी’, अशी याचिका इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा निवडणुकीतील प्रतिस्पर्धी राजनारायण यांनी प्रविष्ट केली. या याचिकेवर निर्णय देतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रहित केली. या दूरगामी निर्णयामुळे  पेशव्यांच्या काळातील न्यायनिष्ठ सरन्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांची आठवण आली. गेली ६० वर्षे असे कितीतरी निःस्पृह न्यायमूर्ती होऊन गेले, ज्यांच्या नि:पक्ष वागण्यामुळे देशातील १३० कोटी जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास दृढ झाला असून भारतीय न्यायव्यवस्थेने जगभरात नावलौकिक मिळवला आहे. निवडणूक रहित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला ग्रीष्मकालीन (उन्हाळी) सुट्टी होती. सुट्टीच्या काळात सरन्यायाधिशांनी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्याकडे दायित्व सोपवले होते.

आ. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी केंद्रीय विधीमंत्र्यांची भेट नाकारण्याचे धाडस करणे : इंदिरा गांधी यांच्या सांगण्यानुसार तत्कालीन विधीमंत्र्यांनी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांना भेटण्याविषयी विचारले. न्यायमूर्तींनी भेटीचे कारण विचारले. तेव्हा विधीमंत्र्यांनी सांगितले, ‘‘श्रीमती गांधी यांच्या निवडणूक अवैधतेचे प्रकरण सुनावणीला येईल, तेव्हा त्यात पूर्णतः मनाई आदेश द्यावा, म्हणजे त्यांना पंतप्रधानपद टिकवता येईल. त्यासाठी तुमची भेट आवश्यक आहे.’’ हे ऐकल्यावर न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी विधीमंत्र्यांची भेट नाकारली. केंद्रीय विधीमंत्र्यांची भेट नाकारण्यासाठी फार मोठे धाडस लागते आणि हे धाडस असणार्‍यांपैकी न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर होते.

३. सत्तालालसेपोटी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी घोषित करणे आणि हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने ‘काळा दिवस’ ठरणे

इंदिरा गांधी यांचे प्रकरण सुनावणीला आल्यानंतर न्यायमूर्तींनी पूर्णतः स्थगिती देण्यास नकार दिला. परिणामी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदाचा कार्यभार सोडणे क्रमप्राप्त ठरले असते. हे लक्षात घेऊन व्यक्तीगत स्वार्थ, प्रतिष्ठा आणि सत्तेला चिकटून बसण्याची सत्ताधार्‍यांची मानसिकता या दुर्गुणांमुळे इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ या दिवशी भारतात आणीबाणी घोषित केली. त्यानंतर सर्व विरोधी पक्षनेते, त्यांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, खासदार, आमदार इत्यादींना कारागृहात टाकण्यात आले. याखेरीज उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या कार्यमर्यादेवरही अंकुश लावण्यात आला. हा भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने खरोखरच ‘काळा दिवस’ आणि न विसरता येईल, असा कालखंड होता.

४. पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी ३९ वी घटनादुरुस्ती करणे

आणीबाणी घोषित करण्यावरच न थांबता इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे ३९ वी घटनादुरुस्ती करून घेतली. तेथे विरोधी पक्षाचा एकही खासदार विरोध करायला उपस्थित नव्हता; कारण ते सर्वजण कारागृहात होते. या घटनादुरुस्तीने पंतप्रधान, सभापती, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीला अन् वैधतेला आव्हान देण्याचे घटनेने दिलेले उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारही काढून घेण्यात आले. एवढेच नाही, तर अशा घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातील खटले ऐकण्याचे न्यायालयाचे अधिकारही काढून घेतले. सर्वांत मोठे नवल, म्हणजे ही घटनादुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आणली.

५. मॅथ्यू आणि खन्ना या न्यायमूर्तींनी ३९ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध करणे

न्यायालयाचे अधिकारच काढल्यामुळे अशा प्रकारचे अयोग्य कायदे किंवा घटनादुरुस्त्या वैध ठरल्या. ‘पंतप्रधानपदी राहिलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाला तपासण्याचा अधिकार नाही’, अशी ३९ वी घटनादुरुस्ती जी पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत केली होती. त्यामुळे राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक वैधतेला दिलेले आव्हानही रहित ठरले आणि इंदिरा गांधी यांनी अवैधतेचा ठपका दूर करून घेतला. अशा काळातही सूर्यालाही लाजवतील, असे सचोटीचे न्यायमूर्ती मॅथ्यू आणि खन्ना यांनी, ‘३९ वी घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर आहे. न्यायालयाचे अधिकार हिरावून घेण्याचा विधीमंडळाला अधिकार नाही’, हे स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे या दोन्ही ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा सरन्यायाधीश होण्याचा अधिकार डावलून इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने निकाल देणारे बेग आणि चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले.

६. इंदिरा गांधीच्या विरोधात अतिरिक्त महाअधिवक्ता नरीमन यांनी त्यागपत्र देणे

३९ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वत्र कदाचित् जगभरात कठोर टीका झाली. त्या वेळी वृत्तपत्रांनी लिहिले, ‘देशातील उच्च न्यायालये  परखडपणे आणि नि:पक्षपणे न्याय देतात; परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायमूर्ती हे इंदिरा गांधी यांच्या हातचे बाहुले असल्याप्रमाणे कार्य करतात.’ त्यासाठी त्यांनी ‘ए.डी.एम्. जबलपूर आणि इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण’ यांच्या खटल्याचा संदर्भ दिला. तत्कालीन केंद्र सरकारचे अतिरिक्त महाअधिवक्ता फली नरीमन यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र देऊन ३९ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याला आणि इंदिरा गांधी यांच्या वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला त्यांचा विरोध दर्शवला.

७. इंदिरा गांधींनी ‘मिसा’ कायदा करून अनेक निरपराध लोकांना कारागृहात टाकणे

आणीबाणीच्या काळात अनेक काळे कायदे करण्यात आले. त्यात ‘मिसा’ हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले गेले. तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला असलेले अन् घटनेने दिलेले अधिकारही काढून घेण्यात आले किंवा मर्यादित करण्यात आले. त्याची तुलना ब्रिटिशांनी केलेल्या ‘रोलेट अ‍ॅक्ट’शी केली जायची. ज्यात कुठल्याही व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारचा खटला न भरता २ वर्षांपर्यंत अटक न करता स्थानबद्धता करण्याची तरतूद होती. या तरतुदीचा अपलाभ घेऊन इंदिरा गांधी यांनी विरोधी पक्षांतील अनेक नेते, खासदार, कार्यकर्ते यांना, तसेच आणीबाणीला विरोध करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला अटक केली होती आणि देशभरात अनेक निरपराध व्यक्तींना कारागृहामध्ये डांबले होते.  अशा प्रकारे काँग्रेसने आणि गांधी परिवाराने भारतीय लोकशाहीची घोर निंदा केली. इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीने वागण्याच्या पद्धतीने भारतीय लोकशाही धोक्यात आली होती.

८. वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून कनिष्ठ न्यायमूर्तींची सरन्यायाधीशपदी नेमणूक होणे

शुक्ला यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यांची केलेली अटक रहित ठरवली. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ए.डी.एम्. जबलपूर यांनी आव्हान दिले. त्यात उच्च न्यायालयाचा निवाडा रहित झालाच; पण ‘मिसा’ या काळ्या कायद्यालाही मान्यता मिळाली. हा निवाडा देतांना न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विरोध दर्शवला. सरन्यायाधीशपद रिक्त झाले, तेव्हा न्यायमूर्ती खन्ना या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून कनिष्ठ असलेल्या व्यक्तींना (बेग आणि नंतर चंद्रचूड यांना) सरन्यायाधीश करण्यात आले. यापूर्वीही स्वामी केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाच्या वेळी ‘डिसेंटींग’ (निराळे मत लिहिणारे) न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोवर आणि न्यायमूर्ती हेगडे यांना त्रास देण्यात आला. ए.एन्. रे यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले. त्याचा निषेध म्हणून न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोवर आणि न्यायमूर्ती हेगडे यांनी त्यांच्या पदांचे त्यागपत्र दिले. त्यांनी आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला प्रखरपणे विरोध केला. आजही न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ती शेलाट, न्यायमूर्ती ग्रोवर, न्यायमूर्ती हेगडे आणि न्यायमूर्ती खन्ना यांचे नाव आदराने घेतले जाते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी,
संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (३१.१२.२०२०)