प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्या गणेशोत्सव मंडळांना जरब बसेल असा दंड करा !
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश !
मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर महापालिकेला निर्देश !
ध्वनीप्रदूषण कुठेही होऊ नये. जर कुठे होत असेल, तर त्याच्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी; मात्र अशी कारवाई सर्वत्र झाली पाहिजे. मशिदी सोडून केवळ मंदिरांवर कारवाई होत असेल, तर तो अन्याय होईल !
सण-उत्सवांत मोठ्या प्रमाणात होणारे ध्वनीप्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्यात सरकारी यंत्रणा सकृतदर्शनी अपयशी ठरल्याचे पुरावे याचिकाकर्ते सादर करू शकलेले नाहीत.
ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच कारवाई झालेली आहे. ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात स्थानिकांनी सतत ४ दिवस काढलेल्या मेणबत्ती मोर्चाची ही फलनिष्पत्ती असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ध्वनीप्रदूषणासंबंधी नियम न पाळल्याविषयी वागातोर येथील ‘थलासा बाय क्लिफ’ या उपाहारगृहाचे मालक सिलरॉय मास्केल यांच्या विरोधात हणजूण पोलीस ठाण्यामध्ये ध्वनीप्रदूषण नियमन आणि नियंत्रण नियम २००० अन् पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
हणजूण आणि वागातोर परिसरात १४ ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत एकूण ३२ ट्रान्स पार्ट्यांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक माध्यमात करण्यात येत असलेल्या विज्ञापनाद्वारे मिळाली आहे.
नागरिकांवर अशी पाळी आणणारे पोलीस आणि प्रशासन काय कामाचे ?
ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय केवळ पोकळ आश्वासने देत असल्याने हणजूण आणि वागातोर येथील ग्रामस्थांनी आता या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात स्वातंत्र्यदिनी हणजूण पोलीस ठाण्याच्या समोर मेणबत्ती घेऊन निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाईट क्लबद्वारे रात्री अपरात्री पार्ट्यांचे आयोजन करून ध्वनीप्रदूषण करण्याचे प्रकार न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर जरी अल्प झालेले असले, तरीही गेल्या ३ वर्षांत ध्वनीप्रदूषणाच्या १५८ तक्रारी सरकारकडे आलेल्या आहेत.
राज्यात अनेक भागांत बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तक्रारी येत आहेत. विशेष करून उत्तर गोवा जिल्ह्यातील किनारी भागात ध्वनीप्रदूषण अजूनही चालू आहे. यासंबंधीची याचिका डेस्मंड आल्वारीस यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.