हणजूण आणि वागातोर येथील ध्वनीप्रदूषण
पणजी, २८ जानेवारी (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी ध्वनी देखरेख समितीवर निष्पक्ष आणि स्वतंत्र सदस्य नेमण्याचा निर्देश दिला आहे. ध्वनी देखरेख समितीतील सध्याच्या काही सदस्यांनी ध्वनीप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस संरक्षणाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्देश दिला आहे. गोवा खंडपिठात हणजूण आणि वागातोर येथील ध्वनीप्रदूषण सूत्रावरून अवमान याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीच्या वेळी खंडपिठाने हे निर्देश दिले. गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश एम्.एस्. कर्णिक म्हणाले, ‘‘ध्वनी देखरेख समिती न्यायालयाला देणार असलेला अहवाल विश्वासार्ह असावा, यासाठी हा निर्देश देण्यात आला आहे.’’
सुनावणीला प्रारंभ झाल्यानंतर ‘ॲमिकस क्ुयरी’ (न्यायालयाच्या साहाय्यक) कोस्ता फ्रियास म्हणाल्या, ‘‘सुरक्षेच्या कारणामुळे ध्वनी देखरेख समितीतील काही सदस्य त्यांची कामे योग्यरित्या करू शकत नाहीत.’’ यावर न्यायाधीश एम्.एस्. कर्णिक म्हणाले, ‘‘ही एक गंभीर गोष्ट आहे आणि यासाठी आम्हाला योग्य यंत्रणा सिद्ध करायची आहे.’’ राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार संबंधितांना आवश्यक पोलीस सुरक्षा देण्यास सिद्ध आहे’’ यावर ‘ॲमिकस क्ुयरी’ कोस्ता फ्रियास म्हणाल्या, ‘‘प्रजासत्ताकदिनी रात्री १० वाजल्यानंतर अनेक क्लबमधून ध्वनीप्रदूषण झाले आहे. ध्वनी देखरेख समितीवर निष्पक्ष सदस्य नेमण्याच्या दृष्टीने आपण काही अशासकीय संस्थांचा सल्ला घेणार आहे. याविषयी मी ज्येष्ठ अधिवक्त्या नोर्मा आल्वारीस यांचाही सल्ला घेणार आहे.’’
संपादकीय भूमिकाध्वनी देखरेख समितीला असुरक्षित वाटते, यावरून ध्वनीप्रदूषण करणारे किती गुंड आणि खूनशी प्रवृत्तीचे आहेत, ते लक्षात येते ! पोलीस अशा गुंडांवर अंकुश ठेवण्यास अपयशी ठरत असतील, तर अशा पोलिसांचा काय उपयोग ? |