सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ होत असून हे गुन्हे रोखण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र ५ व्या क्रमांकावर आहे.
समृद्धी महामार्गावर आतापर्यंत १०९ अपघात झाले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात अनेक दिवसांपासून लव्ह जिहादच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असून हिंदु मुलींना बळजोरीने धर्मांतर करायला भाग पाडले जात आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने अनधिकृत धर्मांतर बंदीचा कायदा आणला आहे.
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्‍या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !
अतीदुर्गम भागांमध्ये रुग्णांना ‘टेलिमेडिसन’च्या माध्यमातून सेवा दिली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आयुष्यमान योजनेअंतर्गत ‘ई संजिवनी टेलिकन्सलटेशन’ योजना आणली. त्यानुसार अतीदुर्गम किंवा दूरच्या भागांमध्ये रुग्णांना सेवा दिली जात आहे.
राज्यशासन महिलांसाठी ९९ हून अधिक योजना आणणार आहे. राज्यात एकूण ५४ सहस्र महिला बचत गट आहेत. यामध्ये ६० लाख महिला जोडलेल्या आहेत. या सर्व बचत गटांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी ‘युनिटी मॉल’ ही संकल्पना शासन राबवणार आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात एक किंवा दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या मुलांना ‘बाल संगोपन योजने’चा लाभ देण्यात येत आहे. मार्च २०२३ पर्यंत लाभाची संपूर्ण रक्कम मुलांना देण्यात आली आहे.
आहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड औद्योगिक वसाहतीची अधिसूचना वर्ष १९९६ मध्ये झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत त्यावर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही, हे खरे आहे; परंतु त्याविषयी लवकरच प्रयत्न चालू करू.
विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.
राज्यात जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी अशा एकूण १ लाख ९ सहस्र ६०५ शाळांची नोंद आहे. यांतील ८९ सहस्र ५६० शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत. उर्वतिर २० सहस्र ४५ शाळांमध्ये अग्नीशमन यंत्रणा बसवण्याची सूचना देण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.