#Exclusive : ५ वर्षांत तिकिटात सवलत दिलेल्या प्रवाशांची नोंद न ठेवल्याने एस्.टी. महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड !
‘तिकिट यंत्रांमधील तांत्रिक बिघाड कि एस्.टी. महामंडळातील घोटाळा ?’, याविषयी सखोल चौकशी व्हायला हवी !
‘तिकिट यंत्रांमधील तांत्रिक बिघाड कि एस्.टी. महामंडळातील घोटाळा ?’, याविषयी सखोल चौकशी व्हायला हवी !
वर्ष २०१४ ते २०२० या कालावधीत कृषी पंपांची थकबाकी न भरलेल्या शेतकर्यांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे महावितरणची थकबाकी ४४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
‘लव्ह जिहाद’, फसवून विवाह करणे याविषयी इतर राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी योग्य कायदा अस्तित्वात आणू. मशिदींवरील भोंग्यांविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे कुणी उल्लंघन करत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
राज्यातील ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर करण्यात यावा, यासाठी विधानसभेत विरोधक आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने ४ ऑगस्ट या दिवशी विधासनभेत या समितीच्या पुनर्गठनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
राज्यातील सर्व मंदिरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वाढीव निधी देण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही ध्वनीप्रदूषण करणारे मशिदींवरील भोंगे बंद केले जात नाहीत. त्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तांना मशिदींवरील भोंगे बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ होत असून हे गुन्हे रोखण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र ५ व्या क्रमांकावर आहे.
समृद्धी महामार्गावर आतापर्यंत १०९ अपघात झाले आहेत. अपघात रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात अनेक दिवसांपासून लव्ह जिहादच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असून हिंदु मुलींना बळजोरीने धर्मांतर करायला भाग पाडले जात आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने अनधिकृत धर्मांतर बंदीचा कायदा आणला आहे.
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !