वृक्षलागवडीचा चौकशी अहवाल हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर करा !

मागणीसाठी विरोधक आक्रमक !

मुंबई, ४ ऑगस्ट (वार्ता.) – राज्यातील ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर करण्यात यावा, यासाठी विधानसभेत विरोधक आक्रमक झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने ४ ऑगस्ट या दिवशी विधासनभेत या समितीच्या पुनर्गठनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निवेदन सरकारकडून करण्यात आले. यावर आक्रमक होत विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी चौकशी अहवाल सादर करण्याची मागणी लावून धरली.

Assembly Session : ३३ कोटी वृक्षलागवड गैरव्यवहार चौकशी समितीचे अध्यक्ष बदलले; चंद्रकांतदादांकडे जबाबदारी #33croreplantation #chandrakantpatil #dattatraybharane @ChDadaPatil @BJP4Maharashtra https://t.co/Qjf9c9YPSa

— Sarkarnama (@SarkarnamaNews) August 4, 2023

या वेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या अभियानामध्ये वृक्षलागवड करून पैसे घेण्यात आल्याचा आरोप केला. भास्कर जाधव यांनी अध्यक्ष हे सरकारला वाचवत असल्याचा आरोप केला, तर काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विषयावर चर्चा होऊ नये, यासाठी अहवाल सादर करण्यासाठी विलंब करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. या समितीच्या अध्यक्षपदी संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली, तसेच यापूर्वी १७ सदस्य असलेल्या समितीची संख्या २१ इतकी करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन राज्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे हे या समितीच्या अध्यक्षपदी होते. सरकार गेल्यामुळे राजेंद्र शिंगणे यांना अध्यक्षपदावरून बाजूला करून त्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप यांचे सरकार असतांना वर्ष २०१४ -२०१९ या कालावधीत राज्यात ३३ कोटी वृक्षलागवड अभियान राबवण्यात आले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना वर्ष २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अभियानाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्ती केली होती.