#Exclusive : ५ वर्षांत तिकिटात सवलत दिलेल्या प्रवाशांची नोंद न ठेवल्याने एस्.टी. महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड !

तपशील सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने एस्.टी. ला परतावा नाकारला !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, १५ ऑगस्ट (वार्ता.) – महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळाने ५ वर्षांत ज्या प्रवाशांना तिकिटांमध्ये सवलत दिली, त्यांच्या नावांची नोंदच ठेवली नाही. राज्यातील १२ एस्.टी. आगारांच्या नोंदीमध्ये हा गंभीर प्रकार आढळला आहे. अपंग, स्वातंत्र्यसैनिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आदींना शासनाकडून तिकिटात सवलत देण्यात येते. याचा तपशील एस्.टी. महामंडळाने न दिल्यामुळे राज्य सरकारने वर्ष २०१६ ते २०२१ या ५ वर्षांच्या कालावधीमधील ८ कोटी ६ सहस्र रुपयांचा परतावा महामंडळाला दिलेला नाही. ‘कॅग’च्या (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांच्या) मार्च २०२१ च्या नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये एस्.टी. महामंडळाचा हा भोंगळ कारभार उघड करण्यात आला आहे.

१. या सवलतीचा परतावा एस्.टी. महामंडळाला राज्य सरकारकडून देण्यात येतो; मात्र त्यासाठी ज्यांना सवलत देण्यात आली आहे, त्याचा तपशील एस्.टी. महामंडळाकडून सरकारला सादर करावा लागतो.

२. वर्ष २०१६ ते २०२१ या ५ वर्षांच्या कालावधीत या आगारांमध्ये सवलत दिलेल्या ८ कोटी ५ सहस्र प्रवाशांपैकी तब्बल ७ कोटी ८२ लाख म्हणजे ९७ टक्के प्रवाशांची माहितीच देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एस्.टी.ला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

३. हा भोंगळ कारभार राज्यातील संभाजीनगर-१, बीड, भंडारा, बुलढाणा, धुळे, कोल्हापूर, कुर्ला, नेहरूनगर, नागपूर ग्रामीण -१ आणि २, नाशिक सीबीएस्, रत्नागिरी आणि यवतमाळ या १२ एस्.टी. आगारांमध्ये उघड झाला आहे.

‘ऑनलाईन’ आरक्षणामध्येही गोंधळ !

एस्.टी.च्या ‘ऑनलाईन’ आरक्षण प्रणालीद्वारे तिकिटाची नोंदणी केलेल्या १ कोटी ९१ लाख १६ सहस्र ५९३ प्रकरणांपैकी १४ सहस्र ४७७ प्रकरणांमध्ये प्रवाशांची ओळखच नाही. यापैकी ३६ प्रकरणांमध्ये तर नावांच्या जागी ‘स्वल्पविराम’, ‘बेरीज’ आदी चिन्हे आढळून आली आहेत.